काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । शुक्रबार बिहान आयोगले मन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको छ । सुस्त आर्थिक वृद्धिदर, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएको लगायत कारण उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत असोज २१ गते मन्त्रीपरिषद्बाट गठन भएको आयोगले नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम २०८१ कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरी आज अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । यसअघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्न पर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो ।
