काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। शिवराज अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राजस्व परिचालनमा उल्लेखनीय सुधारको सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्।
आगामी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गर्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, ‘राजस्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। विगतका भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, अपुरा तथा अधुरा आयोजनामा जोड दिने र राजस्वको अन्य सम्भावनाहरु खोज्ने कुरा समेटिएको छ।’
उनका अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्दा ‘फिस्कल स्पेस’ (राजस्व–व्ययको सम्भावित अन्तर) अत्यन्तै सीमित देखिएको छ। ‘फिस्कल स्पेस नीतिबाट विस्तार वा संकुचन हुने कुरा हो, हामीले विस्तार गर्ने नीतिहरूमा छलफल गरेका छौं। प्राथमिकता निर्धारण र मन्त्रालयहरूबीच समन्वय बढाउन सकेमा पनि फिस्कल स्पेसमा सुधार आउन सक्छ,’ अधिकारीले थपे।
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबीच बजेट सिलिङपछिको छलफलमा यसपटक केही नयाँ अभ्यास गरिएको उनले जानकारी दिए। मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयलाई अझ सशक्त बनाउन चार–पाँच मन्त्रालयलाई एउटै समूहमा राखेर छलफल गरिएको थियो।
अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा योजना आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदन स्वागत गर्दै यसले बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
उनका अनुसार मुलुक अहिले राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अग्रसर भइसकेको छ र अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयासहरू असफल हुनेछन्। ‘हामी सरकार टिकाउनकै लागि मात्र स्थायित्व खोजिरहेका छैनौं, यस स्थायित्वको उद्देश्य संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन ल्याउनु हो,’ पौडेलले स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्रीले पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका समाधानका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागेको जानकारी दिए। ‘निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मुद्दाहरूलाई अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गरियो, जुन अब कानुनका रूपमा संसदले पारित गरिसकेको छ। नियम, निर्देशिका पनि तयार भइसकेका छन्, र अब कार्यान्वयनबाट सुधार ल्याइनेछ,’ उनले बताए।
