काठमाडौं । सरकारले अब जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउनका लागि न्यूनतम उमेर ७० वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। साथै, भत्ता पाउन अनिवार्यरुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिने भएको छ।
यो निर्णय गत जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गरेसँगै सार्वजनिक भएको हो।
उक्त कार्ययोजनामा “जेष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने तथा भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने” स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले २०७४ सालदेखि ६५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई मासिक रुपमा जेष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गर्दै आएको थियो। तर पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गतको खर्चमा अत्यधिक वृद्धि भएको भन्दै त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न यस्ता कदम चालिएको हो।
आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “चालू खर्चभित्र सामाजिक सुरक्षा खर्च तीव्र दरमा बढिरहेको सन्दर्भमा यसमा हुने खर्च थप बढ्न नदिने उपाय गर्नु जरुरी छ।” साथै, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले समेत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कतिपय सुविधाहरू घटाउनु वा समायोजन गर्नु उपयुक्त हुने सिफारिस गरिएको छ।
आयोगका अनुसार, २०५१ सालपछि सामाजिक सुरक्षामा सरकारी लगानी लगातार बढ्दै आएको छ। यसले दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व बढाउने सम्भावना रहेको भन्दै आवश्यक समायोजन अपरिहार्य भएको जनाइएको छ।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि अहिले ६५ देखि ७० वर्ष उमेर समूहमा रहेका नागरिकहरूले भत्ता पाउने अधिकार गुमाउनेछन्। साथै, भत्ता लिनका लागि अब अनिवार्यरुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेश गर्नुपर्ने हुँदा परिचयपत्र नभएका नागरिकहरूलाई प्रभाव पार्न सक्नेछ।
