काठमाडौं । सरकारले राजस्व सम्बन्धि १० कानून सुधार गर्ने भएको छ । गत जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गरेसँगै राजस्व सम्बन्धि १० कानुन सुधार गर्ने पक्षमा सरकार रहेको पाइएको हो।
उक्त कार्ययोजनामा राजस्व सम्बन्धि १० कानून सुधार गरिने उल्लेख छ ।
सुधार गरिने राजस्व सम्बन्धि कानूनहरु यस्ता छन् :
- मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा कर छली विरुद्धको सामान्य नियमहरु (जेनेरल एन्टी–अभोइडेन्स रुल्स) सम्बन्धी प्रावधान थप गर्ने ।
- अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरुको संख्या क्रमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने वस्तुहरुमा मात्र सीमित गर्ने ।
- राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउने र अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने।
- दुई देश बीचको मूल्यमा धेरै फरक नपर्ने गरी मित्रराष्ट्र भारत तथा अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा लगाइने भन्सार दर निर्धारण गर्ने र मित्रराष्ट्र भारतको भन्सार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई मध्यनजर राखेर नेपालको भन्सार शुल्क समयानुकूल परिवर्तन गर्ने ।
- गैर कर राजस्वका दरमा समसामियिक परिमार्जन गर्ने एवम् रोयल्टी, शुल्क, विनिवेश र लाभांशबाट बढी भन्दा बढी सरकारको आय बढाउने ।
- कर कानूनको प्रयोग भूतप्रभावी रुपमा नगर्ने ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तिर्ने कर तथा गैरकर राजस्वलाई प्यान नम्बरसँग आवद्ध गर्ने ।
- निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशतमात्र आयकर लगाउने ।
- कर मुद्दा तथा विवादहरु समयमा फर्छयौट गर्ने ।
- सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरुलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई शेयर बिक्री गर्ने ।
