काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाइ पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । यो सँगै संस्थानलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरि सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्रि गरि र बण्ड जारी गरेर लगानीको पुजी परिचालन गर्ने भएको हो । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्च स्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिबेदनलाइ कार्यन्यनमा ल्याउने सरकारको निर्णय सँगै यस्तो ब्यबस्था गरन लागेको हो ।
नेपाल सरकारले खनाल आयोगको प्रतिबेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन २०८२ बैसाख २ हतरको को मन्त्री परिषदको बैठकबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिब सासकिय मामिलाको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिन राजश्व आपर्ति मन्त्रालयका सचिव( उधोग) रहने गरी समिति ठन गरेको थियो । उक्त समितिले खनाल आयोगले दिएको सुझाव कार्यन्ययन गर्न दिएको प्रतिबेदनमा आधारित भएर यस्तो प्रतिबेदन दिएको हो ।
यो सँगै सरकारले अब सार्वजनिक संस्थानलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने भएको हो । यो कार्यको लागि अर्थ मन्त्रालय कार्यन्वयन गर्ने निकाय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यलयलाइ अनुगमनको जिम्मेवारी तोकेको छ । यो सँगै हिजको दिनमा सार्वजनिक संस्थान घाटामा रहेको अवस्थामा कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउन सरकारले ऋण र अनुदान दिने गरेकोमा आउदो आर्थिक बर्ष २०८२\०८३ बाट तलब भत्ता खुवाउन ऋण नदिने भएको छ । यो बिषयपनि प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ यस कार्यको लागि १ बर्षको समय सीमा तिकिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्व
सरकारले सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्व चयन गर्दा आफ्नो भन्दा पनि नतिजामूखी ढंगले संस्थानको नेतृत्व गर्न सक्ने “निश्चित प्रतिफल र कार्यसम्पादन सुचकसरु दिएर सार्वजनिक संथाहरुमा ख्षमतावान व्यक्ति नियुक्त गर्ने र ब्याबसायीक ढंगले संचालन गर्न सक्ने गरि स्वात्तता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेबार निकायको रुपमा तोकिएको छ भने यसलाई मन्त्रीपरिषद् तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले अनुगमन गर्ने छ । यसको समयसीमा भने निरन्तर गर्ने गरी तोकिएको छ ।
सरकाले सार्वजनिक संस्थानलाई व्यबस्थित र परिणामुखी रुपमा सञ्चालन गर्न कम्पनी ऐनमा” सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा होल्डिङ् कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिङ् कम्पनी अन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने” र मन्त्रालयहरू अन्तर्गत संस्थानलाई नराख्ने। भएको छ खनाल आयोगको प्रतिबेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकाले बनाएको समितिको प्रतिबेनको ५४ नम्बरमा यस्तो राखिएको छ यसको कार्यन्यन गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रलायलाई तिकिएको छ भने अनुगमनको जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई तोकिएको छ । यो कार्य आगामि ३ बर्ष भित्र पुरा गरि सकन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले सार्वजनिक संस्था मन्त्रालयको छायाको रुपमा नभइ आफै कार्य गर्न सक्ने क्षमताको बिकास गराउने छ । मन्त्री परिबर्।तन भएसँगै संस्थानको नेतृत्व परिबर्तन भइरहने प्रथाको अन्त हुने छ भने संस्थानको नेतृत्वले बिना प्रसर काम गर्ने बाताबरण निर्माण हुनेछ ।
