काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले “राज्यको सामर्थ्य वृद्धि नगरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सकिँदैन” भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकममा लेख्दै राज्यको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आगामी बजेटमा रणनीतिक रूपमा समावेश गर्नुपर्ने १५ बुँदे कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गरेका छन्।
महासचिव पोखरेलले बजेटमार्फत नीतिगत र व्यवहारिक सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै अनौपचारिक अर्थतन्त्रदेखि कृषि, पर्यटन, वन, निर्माण सामग्री, भन्सार नीति, र स्टार्टअप प्रवर्द्धनसम्मका क्षेत्रमा विशेष नीति ल्याउनुपर्ने बताए।
समृद्ध नेपालका लागि पोखरेलले सुझाएका १५ बुँदा यस्ता छन्ः
१ नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनका लागि विशेष योजना आवश्यक छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र सबै ‘कालोधन’ होइन ।
२ नेपालको प्राकृतिक श्रोत ढुंगा, गिटी र वालुवा समेतलाई आय आम्दानीको दिगो श्रोत बनाउने आँट गर्नु पर्दछ । निर्माण सामाग्रीको सहज आपुर्ति नहुदा विकास निर्माण समेत प्रभावित हुने गरेको छ ।
३ नेपालको वनपैदावारको दिगो उपयोगको नीति र योजना अघि वढाउनु पर्दछ । निकुंज र संरक्षण क्षेत्र वाहेकको वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग गर्ने सहज नीति आउनु पर्दछ ।
४ बनक्षेत्रमा रहेका तर विकासका दृष्टिकोणवाट रणनीतिक महत्वको जमिनलाई बन क्षेत्रवाट अलगगरी त्यसको प्रयोग गर्ने सहज व्यवस्था आवश्यक छ ।
५ नेपालको उत्पादनको बजारिकरण र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रतिकुल असर पुग्ने भंसार राजश्वमा सुधार गरिनु पर्दछ ।
६ विदेशवाट आयात हुने कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा आयत कर छुट दिने अवस्था अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
७ भंसारदरमा न्युन विजकीकरणको व्यवस्था अन्त्य गरिनु पर्दछ । वास्तविक मुल्यमा आधारित रहेर भन्सार दर लागु गरिनु पर्दछ ।
८ भारतिय पर्यटकहरुले नेपाल आउदा ल्याउन पाउने नगद रकमको सिमा वढाउनु पर्दछ ।
९ भारतिय पर्यटकहरुले ल्याउने सवारी साधनलाई भंसार विन्दुमा नै निश्चित समयका लागि रोड पर्मिटको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
१० भारतवाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा अनिवार्य रुपमा विषादी परिक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।साथै हरेक वस्तुको व्राण्डिङ र लेवलिङ अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।
११ नेपालवाट नियार्त हुने सबै प्रकारको वस्तुहरुको व्राण्डिङ र लेवलिङ गरेर मात्र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
१२ नेपालका प्रमुख शहरहरुमा व्यवसाय दर्ता गरी गरिने सबै प्रकारका आर्थिक कारोवार विद्युतिय प्रणालीवाट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१३ उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मास टुरिजमको विकासका लागि संरक्षण क्षेत्रको जमिन नीजि क्षेत्रलाई निश्चित समयका लागि लिजमा दिने व्यवस्था अघि वढाइनु पर्दछ ।
१४ कृषि उत्पादनलाई प्रवर्धनका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साना किशानसम्म सहजरुपमा उत्पादनमा आधारित अनुदान पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१५ स्टार्ट अप योजनालाई वस्तु र सेवाको उत्पादन क्षेत्रमा विस्तार गर्नेगरी पर्याप्त रकमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
