काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनमुखी र व्यावहारिक रहेको दाबी गरेका छन्। जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यो बजेट केवल नागरिकको कान परित्र गर्न होइन, परिणाममुखी उद्देश्यसहित प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट पारे।
‘यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा जनतामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि आजैदेखि व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ कार्ययोजना तथा कार्यतालिका निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय जुट्दैछ।’
उनका अनुसार बजेट आम्दानी र खर्चको यथार्थपरक पूर्वानुमानमा आधारित छ। पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढाइएको छ भने चालु खर्चलाई सीमित दायरामा राखिएको छ। साथै, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा पनि वृद्धि गरिएको छ।
राजस्व संकलनको संशोधित लक्ष्य सकसपूर्ण नभई व्यावहारिक रहेको मन्त्री पौडेलले बताए। ‘राजस्व वृद्धि १७ प्रतिशतमा सिमित गरिएको छ, जुन प्राप्त गर्न सकिने स्तरमा छ,’ उनले भने। राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले जीडीपीको ५.५ प्रतिशत बराबरको आन्तरिक ऋण लिन सकिने सीमा सिफारिस गरे पनि सरकारले सो सीमा पनि पूर्ण रुपमा प्रयोग नगरी ५.३ प्रतिशतमा सीमित राखेको उनले उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय सरकारको राजस्व चालु खर्चमै सकिने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै विकासका लागि नयाँ वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको खाँचो औंल्याए। ‘अब विकासका लागि ट्रेजरी र राजस्व मात्र पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको प्रयोगतर्फ सरकार अगाडि बढेको छ।’
उनका अनुसार सरकारले संसदमा ‘वैकल्पिक विकास वित्तीय विधेयक’ प्रस्तुत गरिसकेको छ, जसबाट वैकल्पिक स्रोतबाट विकास निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटको कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने सरकारको तयारीले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र विकास लक्षित परिणामप्रति प्रतिबद्धता दर्शाउने विश्वास अर्थमन्त्री पौडेलले व्यक्त गरेका छन्।
