काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले रासायनिक मलको अनुदानका लागि बजेट अपुग भएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभा, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको रासायनिक मलको सहज व्यवस्थापन विषयको बैठकका मन्त्री अधिकारीले बजेट नपुगेकै कारण मलको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।
अनुदान बजेटअनुसारको मल भने समयमै ल्याएर डिपोसम्म पुर्याउने काम मन्त्रालयले गरिरहेको उनले जानकारी दिए । यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पाँच वर्षे कृषि अनुदानमा पाँच खर्ब एक अर्ब बजेटमध्ये रासायनिक मलको अनुदानमा ८७ अर्ब खर्च भएको उनले जानकारी दिए । त्यसपछिको अनुदान पनि कुन–कुन विषयमा क–कसले कति–कति लगे भन्ने तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र यसअन्तर्गत वितरण भएको अनुदानको विवरण सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ । परियोजनाले पैसा नभई उपकरण खरिद गरेर अनुदान दिने गरेको उनले बताए । बैठकमा उनले विषादी नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले सरोकार भएका निकायसँग छलफल गरी अघि बढेको जानकारी दिए ।
समितिका सभापति कमला पन्तले रासायनिक मलका बारेमा बेला–बेलामा गुनासो आउने गरेकाले मन्त्रीसहित मन्त्रालयका अधिकारी बोलाएर छलफल गरिएको जानकारी दिइन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि रासायनिक मलसँग सम्बन्धित विषयमा समस्या नआउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको उनले बताइन् । बैठकमा सांसदहरू कृष्णप्रसाद पौडेल, अञ्जान शाक्य, उर्मिला अर्याल, घनश्याम रिजाल, जीतजंग बस्नेत, झक्कुप्रसाद सुवेदी, वामदेव गौतम, नारायणदत्त भट्ट, पूजा चौधरी, सावित्री मल्ललगायतले रासायनिक मल अभावमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, उत्पादित कृषि सामग्रीको सहज बजार व्यवस्थापन हुनुपर्ने, प्रजातान्त्रिक समाजवाद कार्यान्वयन गराउनुपर्नेलगायत विषयमा मन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले रासायनिक मल आयातमा खरिद कानुनका कारण ढिलाइ हुने गरेकाले त्यसको संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै कार्यविधि संशोधन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । सङ्घीय सरकारबाट रासायनिक मल आयातमा समस्या नभई डिपोसम्म सहजरूपमा पुगेको र डिपोबाट वितरणको जिम्मा प्रदेश एवं स्थानीय सरकारबाट हुने गरेको उनले बताए । मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले रासायनिक मल आयातका लागि अनुदान बजेट अभाव भएको बताए । रासायनिक मल पाउने किसान को हो भन्ने सुनिश्चित गर्न वडालाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
