काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले बैंकमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई कसैको निजी सम्पत्ति मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको स्रोत मान्नुपर्ने बताए । उनले उक्त सम्पत्ति वा रकम राम्रो व्यावसायिक सोच र उद्यमशीलता भएका जोकोहीले दाबी गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
त्यस्तै गर्भनर अधिकारीले नेपालमा कमर्सियल बैंकहरुमा ७२ जना, विकास बैंक मा १३० जना र फाइनान्समा १७१ जना गरेर ३७३ जनाको हाल १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर रहेको समेत बताए। यसैगरी वित्तीय स्वार्थ र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँगको कारोबारलाई थप पारदर्शी र अनुशासित बनाउन खोजिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘यी प्रावधानलाई कति कसिलो वा खुकुलो बनाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने अधिकार समितिलाई नै छ,’ उनले भने ।
उनले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृतिमाथि समेत प्रश्न उठाए। ‘अन्य धेरै लाइसेन्सको आयु हुन्छ, तर बैंकको लाइसेन्स एक अर्थमा अनन्तकालका लागि छ। अर्कोतर्फ हामी नयाँ बैंक आउन पनि दिइरहेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘यदि लाइसेन्स अनन्तकालीन हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउन बजार प्रवेशमा रहेका अवरोधहरू कम हुनुपर्यो। होइन भने लाइसेन्सको पनि निश्चित अवधि तोकिनु आवश्यक छ ।’
गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीको परम्परागत परिभाषा र अभ्यासमाथि नै मौलिक बहसको आवश्यकता रहेको बताए। उनले विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रतिबद्धताअनुरूप भए पनि अबको बहस सतहीभन्दा गहिरो हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले ऋणमा पहुँचको विषयलाई नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको समेत बताए । ‘मलाई सधैँ के लाग्छ भने तपाईंसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु तपाईंको नैसर्गिक अधिकार हो। जसरी तपाईंले घाम ताप्न वा पानी पिउन पाउनुहुन्छ, यो पनि त्यस्तै हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मेरो र एक माननीयज्यूको अधिकार बराबर हुनुपर्छ।’
गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई ‘पब्लिक गुड्स’ (सार्वजनिक सम्पत्ति) को रूपमा हेरिनुपर्ने तर्क गर्दै सम्पत्ति माथिको अधिकारको रक्षा र वित्तीय अनुशासनबिच सन्तुलन कायम गर्ने जटिल चुनौतीमाथि विमर्श गर्न आग्रह समेत गरे ।
बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गभर्नर पौडेलले बाफियामा प्रस्तावित व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र बैंकिङ नियमनसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड ‘ब्याजल कोर प्रिन्सिपल्स’सँग सामञ्जस्य कायम गर्न ल्याइएको बताए।
उनले भने, ‘दुई–तीन वटा मुख्य व्यवस्थाहरू हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग सुसङ्गत बनाउन खोजिएको हो। पहिलो, ‘सिग्निफिकेन्ट अनरसिप’ (महत्त्वपूर्ण स्वामित्व) को हस्तान्तरण नियामक निकायको स्वीकृतिमा मात्र हुनुपर्छ भन्ने हो।’
संस्थापक सेयरको २ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हस्तान्तरणमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था ऐनमै किटान गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा लचिलो हुन सकिने उनको सङ्केत थियो। ‘अर्थतन्त्र गतिशील भइरहेका बेला कति प्रतिशत भन्ने कुरा ऐनमै बाँध्नुभन्दा राष्ट्र बैंकलाई नै छाडिदिनु ठिक हुन्छ कि भन्नेमा छलफल हुनसक्छ,’ उनले भने ।
