काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रका अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक हुँदा वैदेशिक व्यापार भने सकारात्मक हुन नसेको बताएको छ ।
आयोगले वैदेशिक व्यापारतर्फ विगत १५ वर्षको अवधिमा वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा खासै सुधार हुन नसेको बताएको हो । उच्च आयात र ज्यादै न्यून निर्यातका कारण नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको वैदेशिक व्यापार लामो समयसम्म सकारात्मक हुन नसकेको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०६७÷६८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २९.५ प्रतिशत रहेको व्यापार घाटा आव २०७८/७९ मा ४२.६ प्रतिशतसम्म पुगी पछिल्लो आव २०८०/८१ मा ३०.६ प्रतिशत कायम भएको छ । गत आव २०८०/८१ मा कुल वस्तु निर्यातमा ३० प्रतिशतले कमी आई रु. १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड र कुल वस्तु आयातमा १.२ प्रतिशतले कमी आई रु. १५ खर्ब ९२ अर्ब ९९ करोड रहन गयो । यस अनुसार कुल वस्तु व्यापार घाटामा १.० प्रतिशतले कमी आई रु. १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड रहेको थियो ।
चालु आवको ११ महिनामा १३ खर्ब ९७ अर्ब २२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.३० प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १३ अर्ब १४ अर्ब ४४ करोड १८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ व्यापार घाटा थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १८ खर्ब ९२ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख ९९ हजार रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको थियो । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १८.८० प्रतिशतले वैदेशिक व्यापार बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष ११ महिनामा १५ खर्ब ९२ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख २५ हजार रुपैयाँ वैदेशिक व्यापार भएको थियो ।
वस्तुको आयात–निर्यातको खाडल ठूलो छ । वैदेशिक व्यापार सन्तुलन मिल्ने सम्भावना पनि तत्काल नरहेको जानकार बताउँछन् । यसका लागि सेवा व्यापारमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । वस्तु खरिद गर्दा डलर बाहिरिएको छ । यसको विकल्प वस्तु व्यापार न्यूनीकरण हो । पर्यटन, ऊर्जा र आईटी क्षेत्रमा सम्भावना रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । जलविद्युतको कुरा गर्दा विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ । आईटी क्षेत्रमा कम्प्युटरका सामान आयात भए पनि सफ्टवेयर निर्माण गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ । यसले वस्तुको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिने स्वयं आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
वस्तुको निर्यात बढ्नु राम्रो भए पनि भ्यालु एड भएर निर्यात भएका वस्तुले समग्र निर्यात बढाइदिएका छन् । तेस्रो मुलुकबाट आयातित भटमास र सूर्यमुखी तेल निर्यात बढ्दा समग्र निर्यातमा वृद्धि देखिएको हो । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिअनुसार नेपालमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिसहित उत्पादित वस्तुले भारतीय बजारमा भन्साररहित प्रवेश पाउँछन् । सोको फाइदा उठाउँदा नेपाली व्यवसायीहरुले कच्चा पदार्थ आयात गरी निर्यात व्यापार सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसअन्तर्गत सोही सुविधाको फाइदा उठाउँदै उद्योगीले तेल निर्यात गरिरहेका छन् ।
व्यापार घाटालाई रेमिटेन्सको भर
अघिल्लो वर्ष व्यापार घाटा बराबर वा त्यसभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो अवस्थालाई नेपालमा व्यापार घाटा छ भन्न नमिल्ने व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व निर्देशक डा. सुमन रेग्मी बताउँछन् ।
‘रेमिट्यान्स सेवा निर्यातबाट भित्रिएको रकम हो, तपाईं वस्तु उत्पादन गर्न सक्नु हुन्न, त्यसकारण आयात हुन्छ,’ उनले भने , ‘तर, सेवा निर्यात गरेर सोबराबर रकम भित्राउनु भएको छ भने नेपालको व्यापार घाटामा छ भन्न मिलेन ।’
नेपाल ठूलो अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकी भारत र चीनको बीचमा छ । उनीहरूसँग वस्तु उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता भएको सेवा निर्यातबाटै रकम भित्राउनु पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
अब सेवा व्यापार निर्यातमा बढी जोड दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । यसका लागि पर्यटन, जनशक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रलाई अझ बढी सुधार गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘सबै कुरा नेपालमा पाइँदैन, यदि हामीले उत्पादन गर्न खोज्यो भने महँगो पर्न जान्छ,’ उनले भने , ‘त्यसकारण आयात हुन्छ, आयात गर्दा व्यापार घाटा हुन्छ, यसमा आत्तिनु पर्दैन, बरु त्यो आयात गर्न आवश्यक रकम छ छैन, त्यो महत्त्वपूर्ण हो, अर्कोतर्फ कतिपय सामग्रीहरु उत्पादन भन्दा आयातित हुँदा मुलुकलाई फाइदा पुग्छ त्यता पनि हेर्नु आवश्यक छ ।’
आयोगका अनुसार विगत १५ वर्षको विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिदर औषतमा १३.९ प्रतिशत कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १४ खर्ब ४५ अर्ब र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपातमा २५.३ प्रतिशत पुगेको छ। चालु खाता सन्तुलन र शोधनान्तर स्थितिमा भने यस अवधिमा उल्लेख्य उतारचढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि हरेक वर्ष ऋणात्मक रहेको चालु खाता सन्तुलन पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने रु. २ खर्ब २१ अर्बले बचतमा रहेको छ ।
यसैगरी सो आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर स्थिति रु. ५ खर्ब २ अर्बले बचतमा रहेको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विनिमय सञ्चिति रु. १५ खर्ब २७ अर्ब कायम भई १३ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा पनि आयात भन्दा निर्यातको वृद्धिदर उच्च रहेको भएतापनि व्यापार घाटा ६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १० प्रतिशतले वढेको छ भने चालु खाता सन्तुलन र शोधनान्तर स्थिति क्रमशः २१० अर्ब २२ करोड र ३४६ अर्ब २३ करोड बचतमा रहेको छ । कुल विनिमय सञ्चिति १८.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १४.२ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ ।
आयोगले उल्लिखित परिवेशमा आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि बाह्य क्षेत्रका सूचकहरूको अपेक्षित मानको अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी वर्षहरूमा आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि अधिक हुने अनुमानका आधारमा व्यापार घाटा न्युन हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर न्यून रहे तापनि बाह्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आयमा खासै न्युनता नआउने र आगामी वर्षहरूमा चालु खाता सन्तुलन, शोधनान्तर स्थिति तथा विनिमय सञ्चितिको अवस्था सकारात्मक नै रहने अनुमान गरिएको छ । मध्यम अवधिका लागि बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित परिसूचकको लक्ष्य तयार गर्दा देहाय अनुसारका विषयलाई ध्यान दिइएको छ ।
