काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालकमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि फेरेको छ। धितोपत्र बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव रितेश शाक्यलाई फिर्ता बोलाएर अर्का सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई धितोपत्र बोर्डको जिम्मेवारी दिइएको छ।
बजेट निर्माणमा शाक्यको आवश्यकता भएकाले अर्थमन्त्रालयले उहाँलाई धितोपत्र बोर्डबाट फिर्ता बोलाएर अर्का सहसचिव रानालाई जिम्मा दिइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले इक्विटीनेपाललाई जानकारी दिए।
अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ। रानाले जेठ ७ गते धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक पदका लागि जेठ ७ गतेदेखि पद तथा गोपनियताको सपथ समेत लिइसकेका छन्। बोर्ड सदस्य भएसँगै रानाले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा भएको संशोधित व्यवस्था बमोजिम धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रित्त रहेमा बोर्डमा अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । हाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष विहिन अवस्थामा रहेको छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको गत २२ पुसमा कार्यकाल सकिएपछि बोर्ड अध्यक्ष विमुख रहँदै आएको छ। नयाँ अध्यक्ष नियुक्त हुन नसक्दा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिले धितोपत्र बोर्डको जिम्मेवारी समाल्दै आइरहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले २५ चैतमा पाँचजनाको सर्ट लिस्ट बनाए पनि अन्तिममा रोकिएपछि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिएको हो ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरिएको छ । सर्ट लिस्टमा परेका पाँचजनाको अब कार्य मूल्यांकन प्रस्तुत गर्न बाँकी छ । कार्य मूल्यांकन प्रस्तुतपछि तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । त्यसमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले एकजनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । सर्ट लिस्टमा छनोट हुनेमा धितोपत्र बोर्डका दुई कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेप्सेका हालका प्रबन्धक कृष्णबहादुर कार्की, तत्कालीन बिमा (समिति) प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र सन्तोष श्रेष्ठ रहेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा आईपीओ, एफपीओ, हकपद निष्कासन जारी गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेको छ।
