काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बनाएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१्८२ को बजेट वक्तव्य लेख्ने टिमले बजेट लेखिरहेको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यताबीच बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको अर्थमन्त्रीको कोर टीमले सीसीटीभीको निगरानीमा बजेट लेख्दै छ । अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटमा नआइदिन अर्थ मन्त्रालयको अपिल जारी गरेको छ ।
१८ खर्बको सिलिङमा बजेट निर्माण भइरहेको बताइन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्व ५१ अर्वको बजेट थियो । यसपालि केही आकार बढेको बजेट सिलिङअनुसार न्यूनतम् दायित्वमा थपघट गर्न सकिने र यसका लागि सिलिङ तथा स्रोत मिलाइने छ ।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा केही दिनअघि पुनले सहसचिवहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरेका थिए । सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा रहेका अर्थमन्त्री पुन, अर्थसचिव डा। कृष्णहरि पुष्कर र राजस्वसचिव डा। रामप्रसाद घिमिरेको समन्वयमा बजेट लेखिरहेको छ । समिति सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य र ईश्वरी अर्याल छन् भने आन्तरिक राजस्व विभागकी उपमहानिर्देशक पार्वती शर्मा पनि सदस्य छिन् ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘‘जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले यतिबेला सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको हो । सबै विषयगत मन्त्रालयबाट सीमाभित्र रहेर नै बजेट प्रस्ताव आएको छ । त्यसको स्रोत सुनिश्चितता पनि भइसकेको छ ।’’
आउँदो बजेटमा चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र अनिवार्य दायित्वमा आवश्यक पर्ने बजेट मात्र विषयगत मन्त्रालयलाई छुट्ट्याइएको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा आवश्यकतानुसार समपूरक कोषका लागि पनि स्रोतको सुनिश्चितता गरिसकिएको बताइन्छ ।
प्रायजसो मन्त्रालयमा अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक फर्निचर फिक्सचर्स तथा वैदेशिक भ्रमणमा बजेट प्रस्ताव गरिने छैन । सवारी साधन खरिद पनि प्राथमिकतामा पर्दैन ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्रीले बजेटमा उल्लेख हुने खर्चको स्रोत लगभग सुनिश्चित भइसकेको बताए । ‘‘सरकारले गर्ने खर्च, अनुमानित राजस्व, वैदेशिक ऋण, सहायता र अनुदानजस्ता सबै विषय टुङ्गो लगाइसकेका छौँ, बजेट लेखन भइरहेको छ,’’ खत्रीले भने ।
आगामी बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धिमा भने सरकारको चासो नभएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत बुधबार संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँगको भेटमा बजेटका लागि स्रोतमा निकै चाप रहेको बताएकाले पनि त्यो देखिन्छ ।
बरु बजेटले मूल्यवृद्धिलाई रोक्न उल्लेख्य प्रयास गर्ने भनिएको छ । रोजगारी बढाउने, आयकरको सिलिङलाई एडजस्ट गर्नेजस्ता कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।
अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटमा नआइदिन अर्थ मन्त्रालयको अपिल
अर्थ मन्त्रालय तथा महत्त्वपूर्ण सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्थाका व्यक्तिहरू, दातृ निकायका प्रतिनिधिलाई समय लिएर मात्र भेट्न आइदिन आग्रह गरिरहेको छ । अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटमा नआइदिन अर्थ मन्त्रालयको अपिल गरेको छ ।
लोकतन्त्रमा सबै सरकारी निकाय जनताका लागि खुला हुने स्पष्ट गर्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कामको चाप र संवेदनशीलताका कारण बजेट निर्माण अवधिभर भेटघाटको स्वरूपमा परिवर्तन गरिएबाट पर्न जाने असरप्रति मन्त्रालय क्षमा प्रार्थी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
विगतमा पनि बजेट निर्माणको समयमा यस्तो अभ्यास हुन्थ्यो । २०७२ मा जारी नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसका दिन पारेर अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
