काठमाडौं । नेपाल स्काउटले निवर्तमान उर्जामन्त्री दीपक खड्का तथा खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रा.लिलाई सात दिन भित्र बक्यौता रकम तिर्न आग्रह गरेको छ । बक्यतौ रकम नतिरेमा खड्का अर्थात् खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रा.लिको स्काउटको जग्गामा रहेको संरचना र सो संरचनामा रहेको मालसामान जफत गर्ने भएको छ । स्काउटले जफतबाट समेत बक्यौता अपुग भएमा घरघराना वा जायजेथाबाट असुल उपर गर्ने भएको छ ।
स्काउटले बिहीबार सूचना जारी गर्दै खड्का तथा उनको कम्पनीलाई बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्री खड्काले आफनो पदको दुरुपयोग गर्दै स्काउटको जग्गा प्रयोग गर्दै आएका थिए । भने जग्गा प्रयोग गरेवापत् रकम समेत भुक्तानी गरेका थिएनन् ।
खड्का प्रा.लिले सम्झौता समाप्त भए पछि पनि स्थान खाली गर्नुपर्नेमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको फैसला र पटक पटक गरिएका पत्राचारहरूको अवज्ञा गर्दै बाँकी रहेको हरहिसाब समेत नतिरी संरचनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो । खड्का प्रा.लिले २०६५ सालमा सम्झौता भई १० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिई उक्त कम्पनीले भोग चलन गर्दै आएको सन्दर्भमा मिति २०७५ सालदेखि सम्झौताको अवधि समाप्त भएको थियो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालय निकालेको सार्वजनिक सूचना हेर्नुहोस् :
नेपाल स्काउटको जग्गामा रहेको संरचना र सो संरचनामा रहेको मालसामान जफत गर्ने सम्बन्धमा ७ दिने सार्वजनिक सूचना ।
काठमाडौँ महानगरपालिका साविक वडा नं. २९ (हाल का.म.न.पा. वडा नं. २६) लैनचौरस्थित कित्ता नं. १० को खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको ३ रोपनी रैकर जग्गा भोग चलनका सम्बन्धमा यस नेपाल स्काउट र खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रा.लि.का वीचमा मिति २०६५ सालमा सम्झौता भई १० वर्षका लागि जग्गा भाडामा लिई उक्त कम्पनीले भोग चलन गर्दै आएको सन्दर्भमा मिति २०७५ सालदेखि सम्झौताको अवधि समाप्त भएको थियो ।
तर अवधि र पार्किङ लगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भई उजुरी परी सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७६÷०३÷१८ को फैसलाको आधारमा उक्त जग्गा, खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रा.लि.ले भोगचलन गर्दै आएकोमा नेपाल स्काउटले जिल्ला अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गरी मिति २०७९ असार १३ गते श्री उच्च अदालत पाटनबाट फिराद खारेज हुनेगरी पुनरावेदक प्रतिवादीको नाममा जारी भएको मिति २०७६ असार १८ गतेको सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेकाले बदर भई प्रस्तुत मुद्दामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भनी अन्तिम फैसला भई सो उपर विपक्षीको पुनरावेदन नलाग्ने ठहर भएको थियो ।
तसर्थ मिति २०७९ असार १३ गते श्री उच्च अदालत पाटनको फैसलाको उच्च सम्मान गर्दै उक्त फैसलाको आधारमा खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रा.लि.ले भोगचलन गर्दै आइरहेको काठमाडौँ महानगरपालिका साबिक वडा नं. २९ (हाल का.म.न.पा. वडा नं. २६) लैनचौरस्थित कित्ता नं. १० को खानी विभागसँग सिमाना जोडिएको ३ रोपनी रैकर जग्गा सम्झौता विपरीत भोगचलन गर्दै आइरहेकोमा र सँगै जोडिएको पार्किङ स्थल खाली गर्न मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२ दफा ६१९ बमोजिम मिति २०७१÷८÷२८ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो । उक्त समय अवधिभित्र स्थान खाली गर्नुपर्नेमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको फैसला र पटक पटक गरिएका पत्राचारहरूको अवज्ञा गर्दै बाँकी रहेको हरहिसाब समेत नतिरी संरचनाहरू बलजफ्ती हटाउन लागेको हुँदा नेपाल स्काउटलाई तिर्न बुझाउन बाँकी सम्पूर्ण भाडा रकम चुक्ता नगरेसम्म त्यस प्रा. लि. लाई करार गरिएको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाई तत्कालका लागि सम्झौताको अवधि समाप्त भइसकेको संरचनामा सिलबन्दी गरी बाँकी बक्यौता असुल उपर गरी घरजग्गा खाली गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा ५ बमोजिम मिति २०६१ साल वैशाख ६ गते श्री काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट मुचुल्का गरी सिलबन्दी गरिएको थियो ।
सिलवन्दी पश्चात् पनि खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रा.लि. ले भाडा चुक्ता गर्नुको साटो मुद्दा गरी पटक पटक मुद्दा हटाई बहाल चुक्ता नगरेकोले नेपाल स्काउटलाई अपुरणीय क्षति पुगेको कारण ७ दिनभित्र बहालको बक्यौता रकम तिर्न अन्तिम मौका प्रदान गरिएको छ । उक्त समयावधिभित्र बहाल तिर्न नआए नेपाल स्काउट र त्यस खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रा.लि. बीच भएको सम्झौताको बुँदा नं. ४ बमोजिम र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२ दफा ६१९ ६२० (४) र ६२१ बमोजिम जग्गामा निर्माण भएका सम्पूर्ण भवन तथा सामानहरू जफत गरिने र उक्त जफतबाट समेत नपुग हुन आउने रकम घरघराना वा जायजेथाबाट असुल उपर गर्ने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ ।
