काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपश्चात राष्ट्रिय सभामा ५ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनपश्चात गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संघीय संसदमा रहेका ३० वटा विधेयकहरू निष्क्रिय भएका थिए ।
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका यी विधेयकहरू निष्क्रिय भएपनि हाल ५ वटा विधेयकहरू भने राष्ट्रिय सभामा विचराधिन अवस्थामा रहेका छन् । विचाराधीन अवस्थामा रहेको सबै विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति सचिव मनोजकुमार गिरीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालासँग सम्बन्धित विधेयक, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयक, पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । यीमध्ये विधायन समितिमा विचाराधीन रहेका ३ वटा विधेयकलाई दफावार छलफल गर्ने तयारी समितिले गरेको उनले जानकारी दिए ।
समितिमा पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन् । अव बस्ने समितिको बैठकमा उक्त विधेयकहरूको दफावार छलफल अगाडी बढाइने उनले बताए । उनकाअनुसार राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धी विधेयकलाई भने समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदनसहित पास गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको छ । उक्त विधेयक सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए ।
अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयक भने राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएर सैद्धान्तिक छलफल समेत सकिएको छ । उक्त विधेयक समितिमा आउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने ‘हामीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदाखेरि ५ वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । ५ वटै विधेयकहरू राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरू हुन् । त्यसमध्ये एउटा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालासँग सम्बन्धित विधेयक चाहिँ विधायन व्यवस्थापन समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदनसहित पास गरेर सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । तीन वटा विधेयकहरू राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन रहेका छन् । ३ वटा विधेयकहरूमा पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकहरू रहेका छन् । जसलाई हामी लगत्तै दफावार छलफल सुरु गर्ने तयारी समितिले गरिरहेको छ । त्यसबाहेक अर्को एउटा विधेयक चाहिँ अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ र समितिमा आउन अझै बाँकी रहेको छ ।’
समिति सचिव गिरीले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा संघिय संसदमा विचाराधीन रहेका ३० वटा विधेयकहरू निष्क्रिय हुन पुगेको बताए । त्यसमध्ये ७ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका थिए । राष्ट्रिय सभाले पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएका विधेयकहरू निष्क्रिय भएको उनले जानकारी दिए । बाँकी २३ वटा विधेयकहरू भने प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका थिए । तीमध्ये २१ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाकै विभिन्न स्टेजमा रहेका थिए भने दुई वटा विधेयक प्रतिनिधि
सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो ।
हाल संघीय संसदमा एउटा नयाँ विधेयक पेस गर्नेगरी सरकारले पठाएको छ । विधायन समिति सचिव गिरीकाअनुसार सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धि कोष स्थापना गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विधेयक संघिय संसदमा पेस गर्ने प्रयोजनको लागि संघीय संसदमा पठाएको हो । सो विधेयकलाई संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा या प्रतिनिधिसभातर्फ अगाडी बढाउने चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै सरकारले जारी गरेको मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित अध्यादेशलाई पनि राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।
उनले भने ‘भर्खरै यो सरकार गठन भइसकेपछि सरकारले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धि कोष स्थापना गर्ने विषयसँग सम्बन्धित एउटा विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने प्रयोजनको लागि संघीय संसदमा पठाएको छ । यसलाई अब राष्ट्रियसभातर्फ वा प्रतिनिधिसभातर्फ अगाडी बढाउने चरणमा हामी रहेका छौँ । यसबीचमा एउटा अध्यादेश जारी गरेको छ, सरकारले । यो मतदाता नामावलीसंग सम्बन्धित अध्यादेश, त्यो अध्यादेश चाहिँ संघीय संसदमा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनको लापग संघिय संसदले त्यसको कपी प्राप्त गरेर माननीयज्युहरुलाई वितरण गरिसकिएको छ ।’
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि अन्त्य गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाएको छैन । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा संसद भवनमा आगजनी भएपछि बैठक बस्ने ठाउँको समेत समस्या भएको छ । सरकारले सिंहदरबारस्थित कृषि समितिको हलमा राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेका समितिहरूको बैठक भने बस्ने गरेका छन् ।
