नेपालले सात देशलाई सन्धि दुरुपयोग रोक्ने कर संशोधनबारे जानकारी गरायो

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सात देशलाई सन्धि दुरुपयोग रोक्ने कानुनी संशोधनबारे औपचारिक जानकारी गराएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार दोहोरो कर परिहार सम्झौता (DTAA) भएका नर्वे, थाइल्याण्ड, श्रीलङ्का, अष्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन र दक्षिण कोरियाका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई सो सूचना पठाइएको हो।

विभागका अनुसार आयकर ऐन, २०५९ को धारा ७३, उपधारा (५) अन्तर्गतको प्रावधानले सन्धिबाट हुने कर छुट वा कम कर दरको सुविधा तेस्रो देशका व्यक्ति वा संस्थाले दुरुपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

यो प्रावधानलाई ‘Anti-Treaty Shopping’ नियमका रूपमा लागू गरिएको हो, जसले दोहोरो कर परिहार सम्झौताहरूको दुरुपयोग रोक्ने लक्ष्य लिएको छ।

विभागका प्रवक्ताले भने, “नयाँ कानुनी संशोधनले कर प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउने र वैध व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।”

नेपाल सरकारले यो प्रावधान लागू गरेर सन्धि दुरुपयोगमार्फत हुने कर छलका सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न चाहेको हो।

सरकारले यसलाई वैध लगानी प्रवाह र पारदर्शी कर प्रशासनतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

विभागले जारी गरेको विज्ञप्ति :-

नेपाल सरकारले तोकिएको सक्षम प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मार्फत आज आफ्नो घरेलु कर कानूनमा दोहोरो कर छुट सम्झौता (DTAA) साझेदार देशहरू मध्ये सातमा भएको ठोस परिवर्तनको बारेमा औपचारिक रूपमा सूचित गरेको छ। सम्बन्धित DTAAs को धारा 2(4) बमोजिम जारी गरिएको यो औपचारिक संचारले साझेदार देशहरूलाई तिनीहरूको सम्बन्धित कर कानूनहरूमा भौतिक परिवर्तनहरू बारे जानकारी गराउने गम्भीर जिम्मेवारी पूरा गर्दछ। पत्राचारले आयकर ऐन, 2002 (ITA 2002) को कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सन्धि साझेदारहरूलाई सूचित गर्दछ, जसले अघिल्लो आयकर ऐन, 1974 लाई हटायो, र नयाँ विधायी प्रावधानहरू प्रस्तुत गर्दछ, सन्धि किनमेल मार्फत कर-परिहार विरुद्ध लड्ने लक्ष्य राख्दै। अधिसूचनाको केन्द्रीय फोकस सामग्री दुरुपयोग विरोधी प्रावधानको परिचय हो, विशेष गरी धारा 73, ITA 2002 को उप-धारा 5। यो घरेलु विधायी प्रावधान DTAAs को अखण्डताको रक्षा गर्न डिजाइन गरिएको हो। यो सन्धि विरोधी किनमेल नियमले ५०% वा सोभन्दा बढी निहित स्वामित्व नेपालका बासिन्दा नभएका व्यक्ति वा संस्थाहरू वा नेपाल र दुवैका बासिन्दाहरूको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूलाई कर छुट वा घटाइएको कर दरहरू जस्ता सन्धि अधिकारहरूलाई अस्वीकार गर्दछ। सम्झौताको उद्देश्यका लागि अन्य संविदाकारी राज्य।

यो सूचना औपचारिक रूपमा सात देशका सक्षम अधिकारीहरूलाई पठाइएको छ: नर्वेको राज्य, थाइल्याण्डको राज्य, श्रीलंकाको लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र, अस्ट्रिया गणतन्त्र, इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तान, जनवादी गणतन्त्र चीन र गणतन्त्र कोरिया जससँग नेपालले ITA 2002 लागू हुनु अघि DTAAs सम्पन्न गरेको थियो। ITA 2002 को धारा 73(5) अन्यथा नेपालको विद्यमान DTAA ढाँचामा लागू नहुने भएकाले यो औपचारिक अधिसूचना अनिवार्य छ। नेपाल सरकारले धारा ७३(५) को पछाडिको नीतिगत औचित्य DTAAs को प्राथमिक उद्देश्यलाई सुदृढ पार्नु हो: संविदाकारी राज्यहरू बीचको वैध व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन गर्नु हो भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। यो प्रावधानले तेस्रो-देशका बासिन्दाहरू वा कर लाभहरू खोज्ने संस्थाहरू (सामान्यतया ‘सन्धि किनमेल’ भनेर चिनिन्छ) द्वारा सन्धि लाभहरू र सहुलियतहरूको अनपेक्षित शोषण रोक्नको लागि महत्त्वपूर्ण घरेलु संयन्त्रको रूपमा कार्य गर्दछ।

“नेपाल आफ्नो द्विपक्षीय कर सम्झौताको अखण्डता कायम राख्न र सम्बन्धित देशका बोनाफाइड लगानीकर्ता र करदाताहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्न दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध छ”, नेपालका लागि महानिर्देशक तथा सक्षम प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना पत्र पढ्नुहोस्। यस अधिसूचनाले वित्तीय चोरी रोक्न र निष्पक्ष, स्थिर र पारदर्शी अन्तर्राष्ट्रिय कर वातावरण कायम गर्न नेपालको समर्पणलाई हाइलाइट गर्दछ। नेपाल सरकार सम्बन्धित सन्धि साझेदारहरूबाट यस औपचारिक सूचनाको स्वीकृतिको पर्खाइमा छ र आवश्यक स्पष्टीकरणहरूको लागि सहयोगी संलग्नताको लागि खुला रहन्छ।