काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा हालसम्म ११ करोड ८७ लाख २ हजार ४३८ रुपैयाँ सहायता प्राप्त भएको छ । ४०३ वटा संस्था/व्यक्तिबाट उक्त रकम बराबरको सहायता प्राप्त भएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समितिले जनाएको छ ।
भदौं २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनामा व्यापक आगजनी र तोडफोड भएको थियो । यसबाट भएको क्षतिको शीघ्र पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापना कार्य प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले असोज ८ गते भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको हो । तर, यस कोषमा सहयोग प्रदान गर्नका लागि उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छैन ।
समितिका अनुसार उक्त कोषमा १५ जनाले १ रुपैयाँ मात्र सहयोग प्रदान गरेका छन् । ४०३ मध्ये १३१ जनाले भने यस कोषमा १ हजार रुपैयाँ भन्दा कम सहायता उपलब्ध गराएका छन् । जम्मा ७ संस्थाले १ करोड भन्दा धेरै रकम कोषमा जम्मा गरेका छन् । यस्तो आर्थिक सहायता रकम योगदानकर्ताको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन/खर्च कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाहरुले सीएसआरको रकम सो शीर्षकमा खर्च नगरी यस्तो कोषमा योगदान गर्न पाउँछन् ।
तरपनि, पुनर्निर्माण कोषमा अपेक्षित उत्साह देखिएको छैन । पहिला–पहिला राज्य संकटमा पर्दा वा कुनै राष्ट्रिय विपत्तिका बेला व्यापारी र उद्योगीहरुले कोषमा खुलेर सहयोग गर्ने गरेका थिए । तर, यसपटक क्षतिको केन्द्रमै निजी क्षेत्र स्वयं परेको कारण जेनजी आन्दोलनपछिको पुनर्निर्माण कोषमा त्यस्तो उत्साह नदेखिएको हो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्ति, व्यापारिक भवन, उद्योग, सवारीसाधन र खुद्रा व्यवसायहरुमा ठूलो क्षति पुगेको छ । ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानसमेत यसबाट अछुतो रहेनन् । उदाहरणका रुपमा, राज्यलाई संकट परेको बेला सहयोग गर्ने भाटभटेनीजस्ता ठूला व्यवसायिक संस्थाका आउटलेटहरु पनि आगजनी र तोडफोडको सिकार बने । यसपटक सहयोग अपेक्षा गरिएका व्यापारीहरु नै प्रत्यक्ष पीडित भएका छन् ।
यससँगै, यस्तो क्षतिले निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको छ । बीमित सम्पत्तिमा भएको क्षतिका कारण अर्बौं रुपैयाँ बराबरका बीमा दाबी उठेका छन्, जसको भुक्तानीले बीमा कम्पनी र बीमित व्यवसाय दुवैलाई दबाबमा पारेको छ। धेरै व्यापारीहरु अझै पनि क्षतिपूर्ति पर्खिरहेको अवस्थामा छन् ।
त्यसैले, आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष पीडित बनेका व्यापारी र उद्योगीहरुका लागि पहिले आफ्नै क्षतिग्रस्त सम्पत्ति पुनःस्थापना गर्नु प्राथमिकता बनेको छ । जसका कारण ठूला उद्योग तथा व्यवसायिक घरानाबाट उल्लेख्य सहयोग आउन सकेन ।
