काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
बुधवार गोरखापत्र संस्थानले गरेको एक कार्यक्रममा उनले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन खोजिरहेको बताए ।
उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गरिएको संगठित अपराधलाई छुट नदिइने समेत प्रतिबद्धता जाहेर गरे । उनकाअनुसार जेन–जीसँगको सम्झौतामा त्यस्तो अपराधलाई कहीँ छुट दिने भन्ने उल्लेख छैन ।
उद्योग मन्त्री सिन्हाले वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन गर्ने भएपनि सरकारका आधारभूत जिम्मेवारी सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता, सहज औद्योगिक वातावरण निर्माण, सरकार क्षेत्रको स्वतन्त्रता पनि सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको समेत बताए ।
अहिलेको पुस्ता जेन–जीले उठाएका मागहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपमा हेरेको समेत उनको भनाइ छ ।
‘वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन गर्ने भएपनि सरकारका आधारभूत जिम्मेवारी सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता, सहज औद्योगिक वातावरण निर्माण, सरकार क्षेत्रको स्वतन्त्रता पनि सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको छ । अहिलेको पुस्ता जेन–जीले उठाएका कुराहरूलाई गम्भीर रूपमा हेरेका छौँ,’ उनले भने ।
परदर्शीता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सहज सार्वजनिक सेवा र देशभित्र नै गरिखान देऊ भन्ने नै मुख्य माग हो मन्त्री सिन्हाले भने, यो आन्दोलनले हामीलाई परम्परागत प्रक्रियाबाट बाहिर निस्कन र प्रविधिमा आधारित सहज र शीघ्र सेवा प्रवाह गर्न दबाब दिइरहेको छ । गत आन्दोलनमा व्यवसायीक प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत आवसमा भएको क्षति लुटपाट प्रति हामी संवेदनशील भएका छौँ । लक्षित गरेर गरिएका क्षतिमा संगठित तवरले भएको भए छुट दिइने छैन । त्यस्तो नीति सरकारले लिएको पनि छैन । केही भ्रम सिर्जना भएको छ । हालै जेन–जीसँग भएका सम्झौताले केही छूट दिइएको हो की भन्ने छ त्यहाँ कहीँ संगठित रूपमा गरिएको अपराधलाई छूट दिने कुनै व्यवस्था छैन ।’
सिन्हाले अख्तियारलाई देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त देखिएको समेत बताए । उनकाअनुसार सही काम गर्नेहरू डराउनुपर्ने स्थिति छैन । मन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गर्दै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकार तयार रहेको समेत बताए ।
