कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका विभिन्न पालिकामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेका सडक पूर्वाधार योजना अलपत्र परेका छन् । निर्माण कम्पनीको बेवास्ताका कारण पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरबाट ठेक्का सम्झौता भएका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सडक योजनाहरू विगत आठ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छन् । आर्थिक वर्ष २०७४ मा सम्झौता भएका दुई दर्जनभन्दा बढी सडक अझै अधुरा छन् ।
कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकास्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दैजीदेखि डडेल्धुरा जिल्लाको सिमाना लिप्नासम्म १२ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नौ वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म पाँच किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र भएको छ । २०७४ वैशाख ८ गते नार्गाजुन कन्स्ट्रक्सनसँग २१ करोड २६ लाख ५३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७६ साउन ५ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सडक निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय महेन्द्रनगरले पछिल्लो पाँचौँ पटक २०८२ असार २० गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गरे पनि उक्त अवधिमा समेत सडक निर्माण हुन सकेन । कार्यालयका अनुसार निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा योजना सम्पन्न हुन नसकेको हो ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६\०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएको बंक पहरिया–दोमिल्ला सडक योजना पनि अलपत्र छ । सात किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न ८ करोड २८ लाख ५६ हजार ३०७ रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा सडक अलपत्र अवस्थामा छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६\०७७ मै सन्तोषी–थेगिम जेभीसँग १३ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । उक्त सडकका लागि पटक–पटक म्याद थप भए पनि काम पूरा हुन सकेको छैन ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरबाट ठेक्का सम्झौता भएका जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा सडक कालोपत्रेदेखि सडक मर्मतसम्बन्धी स–साना दुई दर्जन योजना अलपत्र परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६\०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएका यी योजना हालसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । डेढदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्मका ठेक्का सम्झौता भएका २४ वटा सडक सुधार योजना समयमा सम्पन्न नहुँदा स्थानीयवासी समस्यामा परेका छन् ।
निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा निर्माण कार्य अलपत्र परेको पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख पदम मडैले समयमा निर्माण कार्य पूरा गर्न निर्माण पक्षलाई ताकेता गरिरहेको बताए । “ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्,” उनले भने, “अब अटेरी गर्ने निर्माण व्यवसायीविरुद्ध कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”
