काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलले निकै तामझामका साथ ल्याएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज भएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले विश्व बैंकको १२० मिलियन अमेरिकी डलर करिब १४ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा उक्त कार्यक्रम खारेजी गर्दै सुशीला कार्की नेत्तवको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज गर्दै ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
श्रम र रोजगारी मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बहुआयामिक र तीन तहकै सरकारको साझा कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी रहेको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकारले घोषणा गरेको आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक अभियानका कार्यक्रम र प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने साझा कार्यक्रमको रूपमा राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि कानूनी प्रवन्ध गर्न आवश्यक भएकोले रोजगारीको हक सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले राष्ट्रिय रोजगार प्रर्वद्धन कार्यक्रम निर्देशिका २०८२ जारी गरेको हो । मन्त्रालयले पुस ३ गते देखि यो निर्देशिका स्वीकृत गरी लागू गरेको छ ।
कार्यक्रमको कार्यक्षेत्रको रुपमा संघ, सातै प्रदेश तथा ७५३ वटै स्थानीय तह हुनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम अन्तर्गत मुलुकको श्रम बजारमा आउने युवा श्रम शक्तिलाई श्रम बजारको माग अनुरूप सीप सिकाई, रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको सीप, पूँजी, अनुभव र प्रविधिलाई मुलुकको श्रम बजारको माग अनुरुप प्रबद्र्धन गरी रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका लागि सञ्चालित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगारहरुलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने न्यूनतम रोजगारीको कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने पुनः एकीकरण कार्यक्रम समेत कार्यक्रममार्फत् सञ्चालन गरिनेछ । र आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन हुने विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
कार्यक्रमको लक्षित वर्गको रुपमा बेरोजगार व्यक्ति, रोजगारीको खोजीमा रहेको व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीवाट फर्केका व्यक्ति र राज्यले विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यक्ति हुने छन् ।
कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी भने स्थानीय तहको हुनेछ । स्थानीय तहले रोजगारी, स्वरोजगारी तथा उद्यमशीलताको अवस्था, सम्भावना र श्रम बजारको विश्लेषण गरी माग र आपूर्तिसँग सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि स्थानीय तहले रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले श्रम बजारको सर्वेक्षण गरी श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित अभिलेख व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्ति, आंशिक रोजगार, रोजगार र स्वरोजगार, तालिम प्रदायक संस्था, रोजगारदाता र बैक तथा वित्तीय संस्थाको विवरण संकलन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यसका अतिरिक्त सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी निकाय वा संघ संस्था तथा अन्य निकायबाट सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीको अनुमानित अभिलेख तयार गर्नु पर्नेछ ।
रोजगार सेवा केन्द्रले सूचीकृत गरेका विवरणहरु मध्ये रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरुले श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारी, स्वरोजगारी तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि आफूले काम गर्न चाहेको क्षेत्र, पेशा, व्यवसाय लगायतका विवरण दर्ता गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
विद्युतीय सूचना प्रणालीको प्रयोग बेरोजगार, रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्ति, रोजगारदाता तालिम प्रदायक संस्था, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विवरण श्रम संसार प्रणालीसँग आवद्ध गरी एकीकृत रुपमा अभिलेख व्यवस्थापन र प्रयोग गर्नु पर्नेछ । न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि सूचीकृत हुन सम्बन्धित वडा कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
न्यूनतम रोजगारीका लागि सूचीकृत व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने न्यूनतम रोजगारीका लागि सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी स्थानीय तहले रोजगारी र रोजगारमूलक सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
स्थानीय तहका आयोजना मार्फत न्यूनतम रोजगारी व्यवस्थापनः न्यूनतम रोजगारीका लागि स्थानीय तहले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, सशक्तिकरण र सार्वजनिक पुर्वाधारहरुको मर्मत सुधारका लागि न्यनतम रोजगारीका आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
श्रम पछिको भुक्तानी भने बैंकबाट हुनेछ । न्यूनतम रोजगारीका कार्यक्रम अन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्दा सम्बन्धितको बैंक खाता मार्फत गर्नु पर्नेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले आवश्यकता अनुसार श्रम तथा रोजगार सेवाको परामर्श र रेफरल सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । रोजगार मेला सञ्चालन गर्न सकिने रोजगार प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारको सहयोग र सहकार्यमा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार रोजगारदाता, रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीय तहमा रहेका श्रम तथा रोजगार सेवा प्रदायक संस्थाहरु सम्मिलित गरी रोजगार मेला तथा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति लक्षित सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिले आर्जन गरेको सीप, अनुभव, पूँजी र प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गरी रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
श्रम बजारको माग अनुरूपको सीपयुक्त र व्यावसायिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न कम्तीमा तीन सय ९० कार्यघण्टाको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
तालिम सञ्चालन गर्दा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै विषय समावेश गर्नु पर्नेछ । सीप विकास सम्बन्धी तालिम सचाचन गर्दा असी प्रतिशत व्यवहारिक एवम् प्रयोगात्मक सीप र बीस प्रतिशत सैद्धान्तिक ज्ञान दिने गरी विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई संलग्न गराएर सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
बजेट तथा वित्तीय व्यवस्थापन
नेपाल सरकारको वार्षिक रुपमा विनियोजन हुने बजेटवाट राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम मन्त्रालयवाट सञ्चालन गरिनेछ ।
संघबाट विनियोजित हुने वजेटवाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराईनेछ । यस्तो प्रदेश सरकारबाट समेत स्थानीय तहलाई उपलब्धमा गराउन सक्नेछ ।
राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमको सचिवालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको सीप, पूँजी, अनुभव र प्रविधि उपयोग गरी रोजगारी प्रवद्र्धन तथा उद्यमशीलता विकास गर्न विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
सचिवालयले राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरु लक्षित गरी कार्यक्रममा प्राप्त हुने वजेटको छुट्टै लेखा राखी सञ्चालन गर्न सक्नेछ । मन्त्रालयले वार्षिक रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहवाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी तदनुरुपको वजेट सशर्त अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउनेछ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्ष भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सरकारका विभिन्न तह अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट संचालन गरिने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका थिए । तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याए पनि उद्देश्य अनुरुप सफल कार्यान्वयन हुन सकेन् ।
