CLI

क्युबालाई तेल आपूर्ति गर्ने देशमाथि ट्रम्पको कर धम्की

वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्युबालाई तेल बेच्ने वा आपूर्ति गर्ने देशहरूबाट आयात हुने सबै वस्तुमा कर लगाउने कार्यकारी आदेशमा बिहीबार हस्ताक्षर गरेका छन् । यस कदमले क्युबाको प्रमुख तेल आपूर्तिकर्तामध्ये एक मानिएको मेक्सिकोमाथि विशेष दबाब पर्ने देखिएको छ । मेक्सिकोले क्युबाप्रति ऐक्यबद्धता देखाउँदै आएको भए पनि हाल ट्रम्प प्रशासनसँग सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न खोजिरहेको छ ।

पत्रकारहरूले क्युबालाई ‘दबाउने’ प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न गर्दा ट्रम्पले त्यस्तो शब्द कडा भएको बताउँदै क्युबा दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसक्ने अवस्थामा देखिएको टिप्पणी गरेका थिए ।

क्युबाका विदेशमन्त्री ब्रुनो रोड्रिगेज र अन्य अधिकारीहरूले आदेशको कडा निन्दा गरेका छन् । उनले यसलाई क्युबा र क्युबाली जनतामाथि गरिएको क्रुर आक्रमणको संज्ञा दिँदै अमेरिकी नाकाबन्दी नीतिमा अन्य देशलाई जबरजस्ती सहभागी गराउन दबाब र धम्की प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

गहिरो ऊर्जा र आर्थिक सङ्कटमा परेको क्युबा मेक्सिको, रूस र भेनेजुएला जस्ता सहयोगी राष्ट्रबाट आउने तेल आपूर्तिमा निर्भर रहँदै आएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्ध र भेनेजुएलासँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनापछि क्युबामा जाने तेल आपूर्ति घट्ने आशङ्का बढेको छ ।

मेक्सिकोको सरकारी तेल कम्पनी पेमेक्सका अनुसार सन् २०२५ को सुरुदेखि सेप्टेम्बरसम्म क्युबामा दैनिक करिब २० हजार ब्यारेल तेल पठाइएको थियो । तर पछिल्ला हप्तामा यो मात्रा उल्लेखनीय रूपमा घटेको ऊर्जा विज्ञहरूले बताएका छन् ।

मेक्सिकोकी राष्ट्रपति क्लाउडिया सेनबामले तेल ढुवानी अस्थायी रूपमा रोकिनु सामान्य उतारचढावको परिणाम भएको र अमेरिकी दबाबका कारण नभएको बताएका छन् । उनले मेक्सिको क्युबाप्रति मानवीय सहयोग जारी राख्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्, तर भविष्यको आपूर्तिबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

ट्रम्प र सेनबामबीच बिहीबार फोन वार्ता भए पनि क्युबाको विषयमा छलफल नभएको मेक्सिको पक्षको भनाइ छ । यद्यपि मेक्सिकोले अमेरिका र क्युबाबीच मध्यस्थको भूमिका खेल्न इच्छुक रहेको बताइएको छ ।

ट्रम्पको आदेशले क्युबाको ऊर्जा आपूर्ति र क्षेत्रीय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ने भन्ने अझै स्पष्ट छैन । क्युबामा भने इन्धन अभावको चिन्ता बढ्दै गएको छ र पेट्रोलका लागि लामो लाइन देखिन थालेका छन् । क्युबाली अधिकारीहरूले दशकौँदेखि जारी आर्थिक दबाब असफल हुँदै आएको र नयाँ आदेशले नाकाबन्दीलाई थप कडा बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

Leave Your Comment

Related News