काठमाडौं । सरकारले मुलुकभर विद्युत र फोन सेवा पुराउन नसक्दा उक्त सेवाबाट नागरिकहरु वञ्चित हुन पुगेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार ९६ दशमलव सात प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् सेवाको निरन्तर स्रोतमा पहुँच पुगेको हो । कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशगत आधारमा बिजुलीको पहुँच सबैभन्दा धेरै गण्डकी प्रदेश र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छ । गण्डकी प्रदेशमा ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत र कर्णालीमा ८० दशमलव आठ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणको चौथो सूचक मानिएको यो प्रतिवेदन अनुरुप मुलुकभर ९५ दशमलव पाँच प्रतिशत घरपरिवारमा टेलिफोन (स्थिर टेलिफोन वा मोबाइल फोन) सुविधाको पहुँच रहेको छ भने प्रदेशअनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती र सबैभन्दा कम सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहुँच रहेको छ । बागमतीमा ९७ दशमलव एक प्रतिशत र सबैभन्दा कममा सुदूरपश्चिममा ९२ दशमलव छ प्रतिशत छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा भने प्रत्येक पाँच मध्ये चार (८२.० प्रतिशत) घरपरिवारले इन्टरनेट सुविधासहितको उपकरणको प्रयोग गरेका छन् । १५–४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ८१ दशमलव छ प्रतिशत महिलाहरूसँग आफ्नै मोबाइल फोन रहेको छ भने ७२ दशमलव सात प्रतिशत महिलाहरूले गत तीन महिनामा मोबाइल फोन प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी १५–४९ वर्ष उमेर समूहका पुरुषहरूमध्ये ९० दशमलव चार प्रतिशत पुरुषहरूसँग आफ्नै मोबाइल फोन रहेको छ भने गत तीन महिनामा ७८ दशमलव सात प्रतिशत पुरुषहरूले मोबाइल फोन प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
कार्यालयले विद्युत्, टेलिफोन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका साथै सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन, प्रजनन् तथा मातृत्व स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्यय, पोषण तथा विकास, शिक्षालगायतका विषयमा समेत सर्वेक्षण गरेको थियो । नेपालमा महिला तथा बालबालिकाको अवस्थाबारे राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरको अनुगमन मूल्यांकन, योजना तर्जुमा गर्न एवं स्तरीय तथा तुलनायोग्य सूचकहरू उपलब्ध गराउने प्रमुख उद्देश्यअनुरूप यो सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले बताए ।
लामिछानेका अनुसार यसबाट संघीयका साथै प्रदेश तहसम्मका योजना तर्जुमा, नीति निर्माण तथा विकास कार्यहरूको अनुगमनको लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांकहरूको अपर्याप्ततालाई न्यून पार्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाहरू तथा दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूको अनुगमन तथा बहुआयामिक गरिबी मापन गर्न ठोस योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यो सर्वेक्षणको कार्यान्वयन सातौँ विश्वव्यापी बहुसूचक सर्वेक्षणको शृङ्खलाका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) नेपालको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग एवं सहकार्यमा नेपाल सरकारले गरेको हो ।
यस सर्वेक्षणमा तथ्यांक संकलनको लागि नेपालभर पाँच सय ४० क्लस्टर ( गणना क्षेत्र) हरूमध्ये सहरी क्षेत्रबाट तीन सय चार क्लस्टर र ग्रामीण क्षेत्रबाट दुई ३६ क्लस्टर तथ्यांकीय विधिबाट छनौट गरी हरेक क्लस्टरबाट गणनाको लागि २४ ओटा परिवारहरू छानिएका थिए । यसरी छानिएका जम्मा १२.९६० परिवारहरूबाट पारिवारिक विवरण संकलन गरिएको थियो जसमा प्रत्येक परिवारमा भएका १५–४९ वर्ष उमेर समूहका महिला, १५– ४९ वर्ष उमेर समूहका पुरुष, ५– १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका तथा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूको विवरण संकलन गर्नुका साथै बाल पोषणको स्थिति अवगत गर्नका लागि तौल तथा उचाइ पनि मापन गरिएको थियो । पहिलो पटक १५–२४ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरणसमेत संकलन गरिएको थियो । यस प्रतिवेदनमा राष्ट्रियस्तर, सातै प्रदेशका सहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रलगायत काठमाडौँ उपत्यका सहरी क्षेत्रको खण्डिकृत तथ्यांक समावेश गरिएको छ ।
