काठमाडौं । पशुपति विकास कोषले वनकाली धर्मशाला काडौंको भाडादरमा देवी कन्सल्टेन्सी प्राइभेट लिमिटेडलाई दिदै आएको छ । निकै न्यून शुल्कमा देवी कन्सल्टेन्सीलाई वनकाली धर्मशाला भाडामा दिए पनि भाडादर भने कोषलाई बुझाएको छैन ।
वनकाली धर्मशाला सञ्चालन गरेबापत ८३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेमा नबुझाई बन्द गरिएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले नाम उल्लेख नगरे पनि देवी कन्सल्टेन्सीले रकम नबुझाई बाहिरिएको हो । यसो हुनुमा भने कोषका कर्मचारीको समेत मिलमतो रहेको छ । महालेखाका अनुसार २०७३ पुस २१ गते समाप्त भएपछि धर्मशाला सञ्चालकले कोषलाई भाडाबापत ८३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ नबुझाई बन्द गरेको छ । २०७१ वैशाखदेखि २०७३ पुस २१ गतेसम्मको उक्त भाडादर नबुझाई बन्द गरिएको छ । सर्तअनुसार सम्बन्धित फर्मबाट भाडा असुल गरिनुपर्ने महालेखाले बताएको छ । महालेखाले भाडाबापतको रकम बाँकी रहेको बताउँदा पनि कोषले भने एक पैसा नलिई देवी कन्सल्टेन्सीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । कोष र देवी कन्सल्टेन्सीबीच भएको सम्झौताअनुसार कन्सल्टेन्सीले मासिक दुई लाख ५१ हजार पाँच सय ५५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने थियो । तर, हालसम्म देवी कन्सल्टेन्सीले कोषलाई कुनै पनि रकम बुझाएको छैन । पाँच वर्षसम्म व्यवसाय गरेको देवीलाई कोषका पदाधिकारीले एक पैसा पनि नलिई उन्मुक्ति दिएका छन् भने यसबारेमा कोषका अधिकारीहरू कुरा गर्न चाहँदैनन् ।
सम्झौताअनुरूप देवी कन्सल्टेन्सीले कोषलाई भाडाबापत एक करोड ८१ लाख ११ हजार नौ सय ६० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो । तर, कोषले एक पैसा पनि नलिई देवीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । कोष र देवी कन्सल्टेन्सीबीच दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत, चाँैथो वर्ष ३० प्रतिशत र पाँचौँ वर्ष ४० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा देवी कन्सल्टेन्सीले कोषलाई बुझाउनुपर्ने रकम एक करोड ८१ लाख ११ हजार नौ सय ६० रुपैयाँ हुन्छ ।वनकाली धर्मशाला भाडा प्रकरणमा तत्कालीन सदस्य सचिव डा. गोविन्द टन्डन, पूर्वकार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेती, त्यसपछिका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल, त्यो समयका कोषाध्यक्ष तथा हालका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाको संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले समेत गडबढ भएको प्रमाणित गरिसकेको छ । सरोकारवालाहरूले पनि कोषका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोविना निजी क्षेत्रले तीनवटा धर्मशाला कब्जा गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनीहरूले सम्झौताअनुसार भाडा उठाउनुपर्नेमा उल्टै राज्यलाई नै गुमराहामा राखेर देवी कन्सल्टेन्सीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप समेत लागेको छ भने सो विषयमा कोष, सरकार र लेखा समितिलगायतका निकायले छानबिन अगाडि बढाएको छैन ।
