काठमाडौं । नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने, रोजगारी सृजना गर्ने लगायतका उद्देश्यले स्थापना गरिएको सार्वजनिक संस्थानहरुमा कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको पाइन्छ । यसरी बढ्ने क्रममा पछिल्लो समय अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार १८० जना कर्मचारी रहेका छन् ।
संस्थानहरुले हरेक वर्ष २५ देखि ३० हजारको अनुपातमा रोजगारी दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् । औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सार्वजनिक संस्थानमा ३२ हजार १८० जनाले कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । जसमध्ये जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा बढी १३ हजार ३७७ जना ( ४१.५६ प्रतिशत) र सामाजिक क्षेत्रका संस्थानमा सबैभन्दा कम १ हजार ४०८ जना (४.८७ प्रतिशत) कर्मचारी कार्यरत छन् । औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानमा कर्मचारीको संख्या आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २ हजार १५० जना रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ७.५८ प्रतिशतले कमी भई १ हजार ९८७ जना रहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानमा रहेका कर्मचारी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८ ÷ ७९ को तुलनामा ८.२१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सबैभन्दा बढी कर्मचारी रहेका तीन संस्थान क्रमशः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ८ हजार ७७५जना, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा ३ हजार ९३० जना र नेपाल बैंक लिमिटेडमा ३ हजार ५९९ जना रहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानमा यी तीन संस्थानको रोजगारीमा योगदानको हिस्सा ५०.६६ प्रतिशत रहेको छ । साथै सार्वजनिक संस्थानले उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने वस्तु तथा सेवाका कारण अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो संख्यामा रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना भएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानमा १ हजार ९८७ जना, व्यापारिक क्षेत्रमा १ हजार ४८६ जना, सेवा क्षेत्रमा ४ हजार ५०२ जना, सामाजिक क्षेत्रमा १ हजार ४०८ जना, जनोपयोगी क्षेत्रमा १३ हजार ३ सय ७७ जना र वित्तीय क्षेत्रमा ९ हजार ४२० जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २९ हजार ७३६ जना, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २८ हजार २ जना, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २८ हजार ३६४ जना र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २८ हजार ७३८ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
कर्मचारीको संख्या वृद्धि सँगै आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च २३.७९ प्रतिशतले बढेको बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३५ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सो रकम ४३ अर्ब ९० करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय ५ खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १४.८७ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल सरकारको कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.६२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ६१ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ समेत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा शेयर लगानी ९.१९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने ऋण लगानी ७.८६ प्रतिशतले कमी आई २ खर्ब ८१ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपालमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानको रूपमा वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएको थियो भने हाल अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको संख्या ४४ पुगेको छ । जसमा औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५ जनोपयोगी क्षेत्रमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा ९ सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा रहेका छन् । स्वामित्वका आधारमा हेर्दा २० वटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २४ वटा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका छन् । २०८० असार मसान्तसम्म कायम रहेका ४४ संस्थान मध्ये कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापना भएका ३३ वटा, विशेष ऐन बमोजिम स्थापना भएका ७ वटा, सञ्चार संस्थान ऐन बमोजिम स्थापना भएका २ वटा, सहकारी ऐन बमोजिम स्थापना भएका १ वटा र संस्थान ऐन बमोजिम स्थापना भएको १ वटा संस्थान रहेका छन् ।
निजीक्षेत्रको विकासको वातावरण तयार गर्ने तथा समतामूलक राज्यको स्थापना गरी सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ वि. सं. १९९० को दशकदेखी सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको शुरूवात भए पनि सम्पूर्ण संस्थाहरुले नाफामा जान सकेका छैनन् । राजनीतिक भत्र्ती केन्द्र, सरकारको फेरबदल सँगै प्रमुखको परिवर्तन, भ्रष्टचार लगायतका कारण सार्वजनिक संस्थानहरुको साख गिर्दो अवस्थामा रहेको छ । पछिल्लो समय नेपाल वायु सेवा निगम, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान लगायतमा आर्थिक समस्या देखिएको छ । वायु सेवा निगम र खानेपानी संस्थानमा आर्थिक अनियमितताको आरोप रहेको छ भने विद्युत प्राधिकरणलाई ऋण तिर्न ताकेता गरिएको छ ।
