काठमाडौं । बालेन्द्र साह सरकारले मुलुकभरका जग्गालाई व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ । साह नेतृत्वको सरकारले स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरू सार्वजनिक गर्दै भूमि सम्बन्धी उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
जसअनुरुप देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गरिने छ । भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट-अफ मिति, आय स्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा भूगोल सूचना प्रणाली (जीआइएस) मा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास (एलपी एम) मार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने । जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।
उक्त कार्यसूची अनुरुप सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिने छ । नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ । नेपाल बाल सङ्गठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (हरिबाबु आयोग) को प्रतिवेदन बमोजिम बाल सङ्गठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गर्ने बताइएको छ ।
