काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चाय कोष ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग राय सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम तयार गरिएको मस्यौदामाथि सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो। सुझाव मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको इमेल [email protected] मा पठाउन सकिनेछ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यका बुँदा नं. ३३० र ३५० मा गरिएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा कोषको लगानी ढाँचा आधुनिक र विस्तार गर्ने उद्देश्यले संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । यसले बजेट अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
साथै आवास परियोजनामा लगानी गरी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर र किस्ताबन्दीमा घर तथा घडेरी उपलब्ध गराउने योजना पनि समावेश गरिएको छ। प्रस्तावित संशोधनले कोषलाई ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण, कृषि विकास, पर्यटन र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फण्डका इकाइमा लगानी गर्ने र पुँजी तथा वित्तीय बजारमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन सक्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
