काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका १८ वटा वस्तुगत संघलाई मताधिकारसहितको सदस्यता नदिने सिफारिस भएपछि महासंघभित्र विवाद थप चुलिएको छ । महासंघका सदस्यता सिफारिस समितिका संयोजक एवं महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसअघि सदस्यता पाईसकेका संघहरुलाई गैरकानूनी रुपमा एकलौटी मापदण्ड नपुगेको भन्दै एकल निर्णय गर्दै सदस्यता सिफारिस गर्न नसकिने पत्र दिएपछि थप विवाद चुलिएको हो ।
महासंघ सदस्यता समितिले कुन सदस्यलाई सदस्य दिने वा नदिने भन्ने विषय टुङ्याउनुपर्छ । तर, गोल्छाले आफु अल्पमतमा पर्नेभएपछि सदस्ता समितिको बैंठकनै नराखी एकलौटी रुपमा गैरकानूनी ढंकले सिफारिस गरेपछि विवाद चुलिएको हो ।
गोल्छाले आफ्नो सिफारिसमा हाल सदस्यता पाएका संघहरु समान प्रकृतिका, केही तीन वर्षे क्रियाशीलता नपुगेका तथा केहीले आवश्यक सदस्य संख्या नपुगेका कारण सदस्यताका लागि अयोग्य भनी पेश गरेका छन् । तर ती सबै विषय सदस्य नदिनको लागि भनिएको हो भन्ने कुरा १८ संघका प्रतिनिधिको भनाई छ ।
ती प्रतिनिधिका अनुसार दुई वर्षको लेबी तिरेको, साधारणसभामा भाग लिइएको अनि अहिले आएर कसरी सदस्यता खारेज हुन्छ ? यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ? यो सबै चुनावी विषय हो ? गोल्छाले वास्तविकताभन्दा पनि इगोको आधारमा सदस्यता सम्बन्धी निर्णय गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको महासंघकै सदस्यहरु बताउँछन् ।
महासंघ सदस्यता समितिका गोल्छा सभापति रहेका छन् भने जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र एशोसिएट्सतर्फका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् । तर गोल्छाले पछिल्लो पटक १८ वटा सदस्यको विषयमा गरेको निर्णय आफुहरुलाई थाहा नै नभएको उक्त सदस्यहरु बताउँछन् ।
गोल्छा सेयर बजार ठगी गाण्डका मुछिएका व्यक्ति हुन् । सेयर बजार ठगी काण्डका मतियार रहेका गोल्छालाई सेवनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ भने उनीमाथि केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले अनुसन्धान गर्दै आएको छ । अहिले उनी नेपालबाट बाहिर जान परेमा प्रहरीमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सेबोनले दोषी करार गरेर कारबाहीका लागि सिफासिर गरिसकेको अवस्थामा उनले नैतिकताको आधारमा महासंघको सदस्यता सिफारिस समितिबाट राजिनामा दिनुपर्ने सम्बद्ध कानूनविद्हरु बताउँछन् । गोल्छाले विभिन्न १८ वटा संघका दोहोरो पना हुनुका साथै योग्यता नपुगेको पनि राय दिएका छन् ।
तर महासंघ भित्र खोतल्दै जाने हो भने अवैध रुपमा रहेका दर्जनौं संस्थाहरू अहिले पनि सदस्य छन् । वर्षौंदेखि एकैजना अध्यक्ष रहेको, कहिल्यै साधारणसभा नभएका र सरकारी कर नतिरेका अवैध संस्थाहरु कायम रहेको कुराहरु छन् । ‘अब यदि हाम्रो सदस्यता हुँदैन भने ती सबै संघहरुको यथार्थ छानबिन पछि मात्र साधारणसभा हुनुपर्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘१८ वटा संघको सहभागीता सहित बहुमत पु¥याई ५९औं साधारणसभा गरि विभिन्न प्रस्ताव पास गरि अहिले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि सदस्यता खारेज हुने भए ५९ औं साधारणसभा पनि खारेज हुनुपर्ने कुरामा १८ वटै संघको एक मत छ ।’
अन्यथा ५९ औं साधारणसभा खारेज गरि पाउँ भनी पुनः अदालत जाने समेत ती अधिकारीले जानकारी दिए । हाल सदस्यता समितिको प्रतिबेदन माथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सिफारिस समितिको निर्णय सामूहिक नभई एकल रूपमा गरिएको, अन्य सदस्यहरूको हस्ताक्षर नभएको तथा संयोजकले पूर्वाग्रही ढंगले निर्णय गरेको भन्ने आरोप उठेको छ ।
यसैगरी, प्रतिवेदन कार्यसमितिमा पेश हुनु अगावै ट्रायलको रुपमा सार्वजनिक रूपमा बाहिरिनुले महासंघभित्र अनुशासनहीनता बढ्दै गएको संकेत गरेको छ । यस्तो गतिविधिले संस्थाको विश्वसनीयता र गरिमामा नकारात्मक असर पार्ने स्पष्ट ती सदस्यहरु बताउँछन् । महासंघभित्र देखिएको यो अवस्थाले नेतृत्वको प्रभाव अत्यधिक केन्द्रित भएको र आगामी दिनमा पनि सोही प्रवृत्ति कायम रहने संकेत गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ, सदस्यता वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता नभएको, सक्रिय तथा चलायमान संघ–संस्थालाई पन्छाएर निष्क्रिय वा प्रभावका आधारमा संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको आरोप समेत लागेको छ । यस्तो परिस्थितिमा महासंघले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र विधि–विधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै सबै सरोकारवालाको विश्वास कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता झन् टड्कारो रूपमा रहेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
