काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नदी किनार तथा सार्वजनिक सरकारी जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना खाली गर्न २४ घण्टाभित्रको अल्टिमेटम जारी गरेको छ।
प्रशासनले अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै वर्षौंदेखि नदी किनारका सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गामा बनेका घरटहरा, पसल तथा अस्थायी संरचनाले शहरी पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक आवागमन तथा नदीको प्राकृतिक बहावमा असर पारेको जनाएको छ। साथै, ती संरचनामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको ज्यानसमेत जोखिममा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सूचनाअनुसार २०८३ वैशाख ११ गते साँझ ७ बजेसम्म सबै संरचना खाली गर्न निर्देशन दिइएको छ। आफैं स्थानान्तरण गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोग लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रभावित बासिन्दालाई आफ्ना लत्ताकपडा, खाद्यान्न, पशुपंक्षी तथा अन्य निजी सामग्री सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरिएको छ। जोखिममा रहेका बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा तथा बिरामी व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न पनि भनिएको छ।
प्रशासनले २०८३ वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि संरचना भत्काउने कार्य सुरु हुने स्पष्ट पारेको छ। सो कार्यमा अवरोध गर्नेहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
सूचनामा विस्थापित परिवारलाई सरकारले तोकेको अस्थायी बसोबास स्थलमा राखिने र त्यसपछि वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासी पहिचानका लागि लगत संकलन तथा स्क्रिनिङ प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
प्रशासनले आगामी १० देखि १५ दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनका लागि स्थायी आवास व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको पनि जनाएको छ । सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालले जारी गरेका हुन्।
