काठमाडौं । सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालसँग नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा नेपाल–संयुक्त राष्ट्रसंघ सहकार्य, युवा सहभागिता, शिक्षा, लैंगिक समानता, कूटनीति तथा जलवायु परिवर्तनका समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ ।
भेटका क्रममा सभामुख अर्यालले आवासीय संयोजक याहियालाई स्वागत गर्दै नेपाल सरकार र संघीय संसद संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य र समन्वयका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले पछिल्लो आम निर्वाचनपश्चात गठन भएको प्रतिनिधि सभामा युवाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता भएको उल्लेख गर्दै यसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको ऐतिहासिक उपलब्धि बताए ।
उनका अनुसार जेन–जी पुस्ताको सक्रिय भूमिका यस उपलब्धिको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
“निर्वाचनपश्चात हामी परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा केन्द्रित छौं,” सभामुख अर्यालले भने, “युवाहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै अघिल्लो पुस्ताको अनुभवसँग समन्वय गरी अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।” उनले समावेशी लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि महिला सहभागिता वृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउँदै महिला–पुरुष ५०÷५० प्रतिनिधित्वतर्फ उन्मुख हुने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
सभामुख अर्यालले अबको राजनीतिक प्राथमिकता विकास, सुशासन र चेतनाको विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विभिन्न पुस्ताबीचको अनुभव, ऊर्जा र क्षमताको समायोजनमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ प्रभावकारी कानुन निर्माणमा संसद केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे ।
उनले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्तप्रति सदस्यता प्राप्त गरेदेखि नै निरन्तर प्रतिबद्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्दै बहुपक्षीयतामार्फत विश्वका समसामयिक चुनौतीहरूको समाधानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रीय भूमिका रहेको बताए । साथै, नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महत्वपूर्ण विकास साझेदारका रूपमा रहिआएको उनको धारणा थियो ।
शान्ति स्थापना मिसनमा नेपालको योगदान उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना अभियानमा अग्रणी योगदानकर्ता राष्ट्रमध्ये एक भएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिहरूका सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त निर्णय लिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
जलवायु परिवर्तनका विषयमा सभामुख अर्यालले नेपाल न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र भए तापनि यसको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गरे । “हिमालहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्, जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ र विपद्का घटनाहरू बढिरहेका छन्,” उनले भने, “नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको छौँ ।”
उनले पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे । साथै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
उक्त अवसरमा आवासीय संयोजक याहियाले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव तथा नेपालस्थित यूएन टिमको तर्फबाट सभामुख अर्याललाई बधाई ज्ञापन गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक उपलब्धिको प्रशंसा गरे । उनले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट सफलतापूर्वक बाहिरिँदै निर्वाचन सम्पन्न गरी युवामुखी संसद गठन गर्नु नेपालका लागि मात्र नभई विश्वका लागि पनि उदाहरणीय उपलब्धि भएको उल्लेख गरे ।
“धेरै मुलुकहरूमा जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन देखिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब संसद वा सरकारमा देखिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा भने युवाहरूको सहभागिता संस्थागत रूपमा स्थापित भएको छ, जुन अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।”
उनले नेपालमा लैंगिक समानता, समावेशिता तथा युवा सहभागितामा देखिएको प्रगति सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले कानुन निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि, सहकार्य तथा ज्ञान आदानप्रदानमार्फत निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
शिक्षा क्षेत्रको सन्दर्भमा आवासीय संयोजक याहियाले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या, शैक्षिक गुणस्तर र उच्च ड्रपआउट दरलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै मानव पूँजी विकासमा थप लगानी र सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
उनले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना अभियानमा महत्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गर्दै यूएन तथा युनेस्को अन्तर्गतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू नेपालको हितमा उपयोगी हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे । ती महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर तथा अनुमोदनका लागि आवश्यक पहल गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।
जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा हिमाली क्षेत्रको भ्रमण अनुभव साझा गर्दै उनले हिमाल तथा हिमताल तीव्र रूपमा पग्लिरहेको अवस्थालाई “नाटकीय र चिन्ताजनक” बताए । साथै, जलवायु परिवर्तनले रैथाने कृषि प्रणाली, सांस्कृतिक सम्पदा तथा आदिवासी जनसमुदायमा पारेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले साधारण सभा, प्रस्ताव (रिजोलुसन) लगायतका माध्यमबाट नेपालसँग सहकार्य गर्दै जलवायु न्याय, दिगो विकास तथा समावेशिताका क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार रहेको पुन दोहो¥याए ।
