काठमाडौं । गाँउपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले सुरक्षा निकायबाट भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण माग गर्नु अस्वाभाविक सक्रियाता भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । गत साता नेपाली सनोले सुकुमवासी बस्तीको विवरण माग गर्दै धमाधम पत्राचार गरे पनि संघले बिहीबार उक्त प्रतिक्रिया दिएको हो ।
महासंघ र संघले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका नदी किनारका बस्तीहरूबाट हालसालै भइरहेको जबरजस्ती निष्कासन, देशभरका स्थानीय सरकारहरूलाई भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको विवरण माग गर्दै सुरक्षा निकायबाट भैरहेको अस्वभाविक सकृयता तथा विभिन्न स्थानीय सरकारहरूलाई बस्ती उठाउन भैरहेको दबाब दिने कार्यप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। यस्ता गतिविधिहरूले शान्ति–सुरक्षामा खलल पुर्याउने मात्र होइन, निमुखा, गरिब र भूमिहीन नागरिकहरूमा त्रास, भय र जीवन थप असुरक्षित बनाउने जोखिम बढाएको छ ।
हालै बर्दिया जिल्लामा नेपाली सेनाले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारलाई गरेको पत्राचारको व्यहोरा र प्रकृया, त्यस सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरुको ध्यानाकर्षण र पुनः नेपाली सेनाबाट जारी स्पष्टिकरण सहितको विज्ञप्तिले राज्यका निकायहरूबीच जिम्मेवारीको अस्पष्टता, आपसी विश्वास र समन्वयको अभाव देखाएको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुन सक्दैन भन्ने विषयमा हामी सबै सजग हुन जरुरी छ ।
‘हाल स्थानीय सरकारहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सङ्कलन, सत्यापन र प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जुन संघीय सरकारको शासकीय सुधारको प्राथमिकतासँग मेल खान्छ। यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती उठिवास गराउने कार्य कुनै पनि हिसावमा न्यायोचित देखिदैन । वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको विस्थापनले नागरिकहरूको आवास अधिकार, मानवीय मर्यादा, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्याउँछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालको संबिधान र विद्यान कानुनअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको
पहिचान, अभिलेखीकरण, जीविकोपार्जन व्यवस्थापन, सुरक्षित बसोबास तथा स्थानीय स्तरमा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो भन्ने विषयमा हामी पूर्णतः सचेत रहेको बताउँदै महासंघ र संघले । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, अतिक्रमण रोकथाम तथा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारकै हो। यस विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समय देखाएको चासो र सक्रियतालाई हामी स्वागत गर्दछौं । तथापि, कानुनत दिएको परिभाषित जिम्मेवारी अनुसार यस प्रकारका कार्यको नेतृत्व स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो र मागको आधारमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले आवश्यक सुरक्षा र स्रोत साधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
अतिक्रमणलाई वैधता दिनुपर्छ भन्ने धारणा कसैको पनि छैन र हुनुहुँदैन । तर, नागरिकहरू किन र कस्तो बाध्यताका कारण सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न बाध्य भए भन्ने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र संरचनात्मक कारणहरूको संवेदनशील अध्ययन र सम्बोधन अपरिहार्य रहेको बताउदै महासंघ र संघले भने,‘ भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या पुस्तौदेखि सामाजिक न्याय, मानवअधिकार र समावेशी विकाससँग जोडिएको गम्भीर राजनीतिक प्रश्न हो । यसलाई कुनै पनि हतारो निर्णय वा दबाबमा होइन, संविधान र कानुनको आधारमा, दिगो र न्यायोचित समाधानमार्फत व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।’
