काठमाडौं ।राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) सम्बन्धी गम्भीर कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल विरुद्ध अर्को मुद्धा दायर गरेको छ ।
पौडेलले अवैध रूपमा विदेशी विनिमय कारोबार गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप ६८ करोड ९४ लाख बराबरको बिगो माग गरी मुद्दा दायर गरेको हो । श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध ६८ करोड ९४ लाख बराबरको बिगो माग गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।
पौडेल दम्पतीले अवैध रूपमा विदेशी विनिमय कारोबार गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप राजस्व अनुसन्धन विभागले लगाएको छ ।
उनलाई नेपालमा सार्वजनिक खरिदबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशमा लगेर पार्किङ गरी उतै विदेशी मुद्रामा खाता खोली विभिन्न देशमा रकम लगी शुद्धीकरण गराएको अभियोग छ । यसरी शुद्धीकरण गरेको कालो धन अमेरिका, दुबइ, सिंगापुरलगायत देशमा पुर्याएको विभिन्न निकायहरुबाट भएका अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
कटुवाचौपारी–४, पर्वत स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–९मा बस्दै आएका ४३ वर्षीय पौडेल तथा उनकी पत्नी एलिना बस्नेतले अवैध रूपमा विदेशी विनिमय कारोबार गरेको पुष्टि भएको विभागको दाबी छ ।
पौडेल र बस्नेतले नेपालमा भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्तिले अमेरिका, थाइल्यान्डलगायत विभिन्न देशमा घर र जग्गाहरूलगायत ठूलो सम्पत्ति जोडेको आरोप छ । यस सम्बन्धमा पौडेल र बस्नेत माथि कुल ६२ करोड ६५ लाख ९१ हजार ८९३ बिगो कायम गरी विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अनुसार मिति २०८१ असोज १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
तर, उक्त प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्दा अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिसम्बन्धी गतिविधि पुष्टि भएको र पौडेल र बस्नेतलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको विभागले बताएको छ ।
विभागले विकल पौडेलमाथि ६१ करोड १३ लाख २१ हजार १५३ रुपियाँ २० पैसा र एलिना बस्नेतमाथि ७ करोड ८१ लाख ४४ हजार ५१. ५० पैसा बिगो कायम गरेको छ । दुवैको संयुक्त बिगो रकम ६८ करोड ९४ लाख ६५ हजार २०४ .७० पैसा पुगेको छ ।
विभागले सोही ऐनको दफा ३० अनुसार बिगोको दोब्बर जरिवाना तथा कसुरको मात्राअनुसार कैद सजाय माग गरेको छ । साथै, दफा ३४ बमोजिम अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने मागदाबी पनि गरिएको छ ।
विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा रायका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमार्फत् २०८३ वैशाख १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विकलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
