काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिँदै विदेशी मुद्रा आर्जन तथा कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने नीति लिने भएको छ । यसबाट डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै वैदेशिक कारोबारलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाइने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
