काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै मर्यादित र व्यावसायिक पत्रकारिता तथा संवेदनशील विषयमा सञ्चार माध्यामहरुको प्रस्तुति थप जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सञ्चारिका समूह नेपालसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटघाटका क्रममा उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार भएकाले त्यसको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । साथै स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा सञ्चारमाध्यम र नागरिक दुवैले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय सञ्चार क्षेत्र विभिन्न चुनौतीबाट प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै पत्रकारितालाई विश्वसनीय, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन राज्य, सञ्चार संस्था र पत्रकारसम्बद्ध निकाय तथा संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
तथ्यमा आधारित र जनउत्तरदायी पत्रकारिताले मात्रै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने उनको भनाइ थियो । विशेषगरी महिला, बालबालिका तथा संवेदनशील सामाजिक विषयलाई सनसनीपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले सञ्चारमाध्यम थप संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अपुष्ट सूचना र अतिरञ्जित सामग्री फैलिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले पत्रकारिताको आचारसंहिता र व्यावसायिक मूल्य मान्यताको पालनामा जोड दिए ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले श्रमजीवि पत्रकार ऐनअन्तर्गत न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने बताए । पत्रकारहरूले नियमित तलब नपाउने, श्रम अधिकार कार्यान्वयन नहुने र असुरक्षित वातावरणमा काम गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारी तथा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणमा अनियमितता तथा पारदर्शिताको प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा सरकारले पछिल्लो निर्णय लिएको र आगामी दिनमा विज्ञापन प्रणालीलाई मापदण्डमा आधारित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने उनले बताए ।
सीमित पहुँचका आधारमा विज्ञापन वितरण हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकार कडाइका साथ अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । सो भेटघाटका क्रममा सञ्चारिका समूह नेपालका अध्यक्ष कमला पन्थीले सञ्चार क्षेत्र दिनप्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गएको बताइन । धेरै सञ्चार संस्थामा पत्रकारले समयमै पारिश्रमिक नपाउने र महिला पत्रकार थप जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्न बाध्य रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
पन्थीले महिला पत्रकारमाथि हुने विभेद, कार्यस्थल असुरक्षा र अनलाइन दुव्र्यवहारका घटनामा राज्य गम्भीर हुनुपर्नेसमेत बताइन् । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा महिलाविरुद्ध द्वेषपूर्ण तथा सनसनीपूर्ण सामग्री बढ्दै गएको भन्दै उनले यसले लैंगिक समानता र सम्मानजनक सार्वजनिक संवादमाथि चुनौती सिर्जना गरेको बताए ।
महिला अधिकार, श्रम सुरक्षा र समान अवसरका विषयलाई नीति निर्माण तहमा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा समूहको जोड थियो । —
