काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना ‘स्कुल एजुकेशन सेक्टर प्लान’ (एसइएसपी) योजनाको समीक्षा बैठक प्रारम्भ गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले दातृ निकायहरुसँग सञ्चालित ‘एसइएसपी’ कार्यक्रमको प्रगति तथा बजेट समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा लिनुपर्ने पहलकदमीहरू बारे छलफल गरेको हो।
पाँच दिनसम्म चल्ने बजेट समीक्षा बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलगायत विभिन्न निकाय तथा विकास साझेदारहरूको सहभागिता रहेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलको अध्यक्षता सुरु भएको पहिलो दिनको बैठकमा विकास साझेदार संयोजक युरोपेली सङ्घ (इयू) को नेतृत्वमा आठ वटा संयुक्त साझेदार र अन्य विकास साझेदारहरू संयुक्त अधिराज्य बेलायत, इयू, फिनल्यान्ड, नर्वे, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग (युनिसेफ), एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायतको उपस्थिति थियो।
उद्घाटन सत्रमा विभिन्न देशका राजदूत र एजेन्सी प्रमुखहरूले आ–आफ्नोतर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा रहेका कार्यक्रमबारे प्रकाश पारे। एसइएसपीमा लगानी साझेदारी गर्ने विकास साझेदार निकायका प्रमुखहरूले आजै मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेटवार्ता गरी दुई पक्षीय हितका साथै विभिन्न निकायहरुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको सहयोगको विषयमा छलफल गरेको थियो । सो भेटमा विकास साझेदार निकायले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय तथा विकास साझेदार निकायबाट भइरहेको समन्वय र साझेदारिताबारे उल्लेख गरेका थिए भने विकास सहायता समन्वय शाखाका प्रमुख रमेशप्रसाद घिमिरेले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारे।
बैठकको प्राविधिक सत्रमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सिलिङका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको विषयमा समीक्षा भएको छ।
यही जेठ ८ गते समीक्षा बैठक सकेर अर्थ मन्त्रालयमा समापन गरिनेछ । छलफलमा आएका विषयलाई समेटेर आगामी छ महिनामा गर्नुपर्ने समझदारीका कार्यहरू अघि बढाइनेछ।
एसइएसपी योजना नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि लागु गरिएको १० वर्षे (विसं २०७९–२०८८ दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको बालबालिकाका लागि समतामूलक, समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको छ।
