काठमाडौं । नेपाल सरकारले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा हुने स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा नेपालले सन् २०२६ मा हुने तय भएको स्तरोन्नतिलाई सन् २०२९ सम्म सार्न आग्रह गरेको जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले मे १३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको Committee for Development Policy (CDP) का अध्यक्षलाई पत्राचार गर्दै स्तरोन्नति स्थगनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
नेपालले स्तरोन्नति पछाडि सार्नुपर्ने पाँच प्रमुख कारण प्रस्तुत गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार क्षेत्रीय द्वन्द्व, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध तथा रेमिट्यान्समा परेको असरले नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पाउँदै आएको ड्युटी-फ्री तथा कोटा-फ्री बजार पहुँच गुम्ने जोखिम रहेको र त्यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३५ प्रतिशतसम्म रोजगारी घट्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थान अझै स्थिर हुन नसकेको, भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनले थप चुनौती सिर्जना गरेको तथा मध्यपूर्वको पछिल्लो तनावले रेमिट्यान्स, इन्धन, खाद्य तथा मलखादको मूल्यमा असर पारेको उल्लेख गरेको छ।
