काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी विस्तार, डिजिटल पूर्वाधार निर्माण तथा साइबर सुरक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले फोरजी सेवा विस्तार, डाटा सेन्टर सुदृढीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन तथा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
उनले डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गरिने बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा थप बजेट विनियोजन गरेर नेटवर्क विस्तार, नयाँ फोरजी साइट स्थापना तथा सेवा गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार हालसम्म ७५० स्थानीय तहमा फोरजी एलटीई सेवा विस्तार भइसकेको छ भने ७५३ वटै स्थानीय तहमा टुजी सेवा पुगेको छ। अब सरकारको प्राथमिकता सेवाको गुणस्तर सुधार तथा नेटवर्क क्षमता विस्तारमा केन्द्रित रहने उनले बताए।
सरकारले अल्पकालीन रूपमा फोरजी नेटवर्क अपग्रेड, पावर क्षमता विस्तार तथा भीडभाड बढी हुने क्षेत्रमा अतिरिक्त क्षमता थप्ने योजना अघि बढाएको जनाएको छ। दीर्घकालीन रूपमा वडा तहसम्म फोरजी सेवा विस्तार गर्दै चरणबद्ध रूपमा फाइभजी सेवा सुरु गर्ने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।
उनले लामो समयदेखि प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम अब वास्तविक उद्देश्यअनुसार खर्च गरिने पनि जानकारी दिए। इन्टरनेट सेवा नपुगेका बस्तीहरूमा एक वर्षभित्र पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै नेपाललाई “टेक हब” बनाउने अवधारणा अघि सारिएको बताए। सरकारले सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ तथा एआई कम्प्युटेशन निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमार्फत नेपाललाई क्षेत्रीय प्रविधि केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको उनले बताए।
बैठकमा मन्त्री तिमिल्सिनाले ओभर द टप (ओटिटी) सेवाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नियमावली निर्माण भइरहेको जानकारी पनि दिए। साथै गैरआवासीय नेपाली तथा डायस्पोराको लगानी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सहजीकरण गरिने उनले बताए।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने कुनै मनसाय नरहेको स्पष्ट पारे। उनले जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवर्द्धन गर्न तालिम, फेलोसिप तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
त्यसैगरी हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण, सार्वजनिक वाइफाइ विस्तार, अप्टिकल फाइबर विस्तार तथा नेपाल टेलिकमको सेवा सुदृढीकरणका कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।
