काठमाडौं । सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमा सम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति निर्माण गरेको छ ।
सरकारले नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशिल डंगोलको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा २०८३ जेठ १० गते सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक/एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। त्यस्तै, नापी विभागका निर्देशकलाई समितिको सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
हुम्ला र बाजुराको सिमानामा पर्ने लाम्पाटा च्याचौर क्षेत्र (रानीसैन)मा चर्किएको सीमा विवाद हाललाई मत्थर भएको छ । बाजुरा पक्षबाट लाम्पाटा च्याचौरमा प्रहरी चौकी बनाउन थालिएपछि विवादले झडपको रूप लिएको थियो ।
बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाका अनुसार जेठ ४ मा लाम्पाटामा बाजुराले अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्थापना गर्न कार्यक्रम राखेको थियो । तर हुम्लाको खार्पूनाथ गाउँपालिका–२ राय र थाली गाउँका बासिन्दा आएर प्रहरी चौकी स्थापनामा अवरोध गर्दै निर्माण सामग्री नष्ट गरेसँगै विवाद उत्पन्न भएको थियो । हुम्ला र बाजुराका स्थानीयले प्रहरी चौकी निर्माणलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो । विवाद उत्पन्न भए पछि चौकी निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन ।
बैठकमा भूमि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भिम बुढा,नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशी र नापी अधिकृत ज्योति ढकालको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा सो विषयमा सघन छलफल गर्दै समिति गठन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।
