काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनआईसीसी) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि २१८ बुँदे सुझाव सरकारलाई दिएको छ । महासंघले दिएको बजेट सुझाव सुशासन देखि लिएर आवश्यक कानुन निर्माण गरिदिन आग्रह गरिएको हो ।
बजेट सुझावको पहिलो बुँदामा नै सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । “सुशासन अभावको कारणले सिर्जित आम निराशालाई युवाहरूलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्दै उद्यममैत्री संस्कृति विकास गर्न पारदर्शी, द्रुत र अनुभूतियोग्य सुशासनको आवश्यकता भएको छ । सुशासन अभावको कारणले सिर्जित आम निराशामा सुधार भई युवाहरू व्यवसायप्रति आकर्षित हुनुको साथै स्वदेशमै स्वरोजगारी सिर्जनाको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना हुने छ,” सुझावमा भनिएको छ ।
उद्योरो सम्वन्धी कानुन निर्माण , डिजिटल हस्ताक्षर गर्न र राजस्व नीति स्थिर राख्न आग्रह गरिएको छ । “व्यवसायीको धेरैजसो कारोबार उधारोमा हुने र कतिपय भुक्तानी ढिलो प्राप्त हुने वा हुँदै नहुने भएकाले बजारबाट उधारो उठाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न ।
उधारो उठाउने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएमा बजारमा बाँकी रकम उठाउन कानुनी आधार हुने भएकाले व्यवसायिक वातावरण सिर्जना भई स्वास्थ्य कारोबार वृद्धि हुने छ, ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ , “सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायहरूमा डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।’
त्यस्तै नेपालमा डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली कानुनी रूपमा सुरु भइसके पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह बिन्दुमा हालसम्म अनिवार्य नगरिएकाले सेवा प्रवाह सुस्त भएको हुँदा यसलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकल हुने बताइएको छ ।
’सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको लागि नागरिकले सम्बन्धित निकायहरूमा पेश गर्नुपर्ने व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख भण्डारणको लागि अधिकारप्राप्त निकाय स्थापना गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई स्वउपयोगको लागि आवश्यक पर्ने विवरण त्यही निकायबाट लिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजस्व सम्बन्धी कानुनमा बारम्बार परिवर्तन हुने क्रम रोकी स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताको लागि हाल प्रचलनमा रहेको सालबसाली आर्थिक ऐन र राजस्व प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरूलाई प्रतिस्थापन गरी व्याख्या सहितको एकीकृत राजस्व कानुन संहिता (एसटीसी ) लागू गरिनु पर्ने । सालबसाली आर्थिक ऐनले राजस्व सम्बन्धी ऐनमा रहेका विभिन्न करका दर र अन्य व्यवस्थामा बारम्बार परिवर्तन गरी अस्थिरता भएको र राजस्व सम्बन्धी ऐनको आधिकारिक व्याख्याको अभावमा नियामक निकायहरूले अनावश्यक आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको हुँदा नीतिगत स्थायित्वको लागि ।’
महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा अन्य कानुनले दिएका कर छुट र अन्य सुविधाहरू आयकर ऐन र आर्थिक ऐनमा स्पष्टसँग व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेको छ । “नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैर कर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवाना लगायतका दस्तुरहरू) का दर र संकलन प्रक्रियाहरू विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकोले यस सम्बन्धी एकीकृत गैर कर सम्बन्धी छाता ऐन ल्याइनु महासंघले माग गरेको छ । आगामी बजेमार्फत् राजस्व परामर्श समितिको विद्यमान संरचनाको ठाउँमा करका दरमा संशोधन, सामयिक हेरफेर लगायत समग्र राजस्व प्रशासन र सोसँग सम्बन्धित नीतिगत विषय तथा निजी क्षेत्रसँग नियमित समन्वय र सहकार्यको लागि स्थायी संयन्त्रका रूपमा कार्य गर्न अधिकार प्राप्त राजस्व बोर्ड गठन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
