काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको व्यापक बेथिति, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने समस्या, वित्तीय अनियमितता तथा राजनीतिक हस्तक्षेपले सहकारी प्रणाली गम्भीर संकटमा पुगेको निष्कर्षसहित “सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२” को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा कमजोर नियमन, बहु-नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुशासनको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको औँल्याएको छ ।
आयोगले सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, शाखा तथा सेवा केन्द्र सञ्चालनजस्ता निर्णय पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण र स्पष्ट मापदण्डबिना स्वीकृत गरिँदा सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बनेको निष्कर्ष निकालेको छ । केही सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुले सहकारीको मूल उद्देश्यभन्दा विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपारदर्शी कारोबार तथा व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले विगतका कमजोर नियमन, जथाभावी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार प्रक्रिया, सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुको राजनीतिक आबद्धता र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सहकारी क्षेत्रमा वर्तमान संकट निम्तिएको स्पष्ट पारेको छ । आयोगले प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना, विश्वसनीय सूचना प्रणाली, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।
नयाँ सहकारी दर्ता र शाखा विस्तार रोक्न सिफारिस
आयोगले हालको बेथिति व्यवस्थापन नभएसम्म नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न, शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्न अनुमति नदिन तथा एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालन गरिरहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गराउन सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा सहकारीको कार्यक्षेत्र सुरुमै देशभर विस्तार गर्न दिनु र सेवा केन्द्रमार्फत अत्यधिक निक्षेप संकलन गर्न दिनु गम्भीर कमजोरी भएको उल्लेख गरिएको छ । स्पष्ट संस्थागत नियमन प्रणाली नबन्दासम्म तीनै तहका सरकारले सहकारी विस्तार नियन्त्रण गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
आयोगले सहकारीको वर्तमान अवस्था सुधार भएपछि मात्रै सञ्चालकको क्षमता, कारोबारको दिगोपना, खर्च धान्न सक्ने अवस्था लगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राधिकरणको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई दर्ता अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
जिम्मेवार अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न सुझाव
प्रतिवेदनले सहकारी ऐन २०७४ लागू भएपछि पनि नियामक निकायका पदाधिकारी तथा स्थानीय तहले ऐनको भावना विपरीत बहुउद्देश्यीय तथा विभिन्न नाममा सहकारी दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै जिम्मेवार अधिकारी तथा कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
साथै सहकारी नियमावली, २०७५ अन्तर्गत सेवा केन्द्र स्वीकृतिका लागि बनाइएको १३ बुँदे मापदण्ड बहुअर्थी र व्यवहारमा मापन गर्न कठिन भएको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
जोखिम-आधारित नियमन र डिजिटल लेखा प्रणाली लागू गर्न सुझाव
आयोगले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामाथि जोखिम-आधारित नियमन लागू गर्नुपर्ने, डिजिटल लेखा प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने, प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने तथा कडा दण्ड व्यवस्थासहित कानुनी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोकथाम, बचतकर्ताको संरक्षण, सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता तथा सुशासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारीलाई तीन वर्गमा पुनःसंरचना गर्न प्रस्ताव
हाल विभिन्न नाममा दर्ता भएका अधिकांश सहकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार मात्रै गरिरहेको भन्दै आयोगले सहकारी संस्थाहरुलाई तीन वर्गमा पुनःसंरचना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले उत्पादक तथा सेवा व्यवसायसम्बन्धी सहकारी, उपभोक्ता सहकारी तथा वित्तीय सहकारी गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
चिया, कफी, उखु, तरकारी, दुग्ध, बीउबिजन, मौरीपालन लगायत प्रत्यक्ष उत्पादनसँग सम्बन्धित संस्थालाई उत्पादक सहकारीअन्तर्गत राख्नुपर्ने तथा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारीलाई वित्तीय सहकारी समूहमा राख्न सुझाव दिइएको छ ।
जिल्ला र प्रदेश तहमा एउटै संघ बनाउन सुझाव
प्रतिवेदनले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा धेरै संघ तथा महासंघ हुँदा प्रशासनिक खर्च अत्यधिक बढेको र त्यसको भार अन्ततः प्रारम्भिक सहकारी संस्थामाथि परेको उल्लेख गरेको छ ।
धेरै जिल्ला संघ निष्क्रिय रहेको भन्दै आयोगले जिल्ला र प्रदेश तहमा सबै सहकारी समेटिने एउटै संघ बनाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । साथै प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई संघमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्ने, नियमित लेखापरीक्षण, साधारण सभा तथा अनुगमन प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उत्पादन, रोजगारी र गरिबी निवारणमा सहकारी केन्द्रित गर्नुपर्ने
आयोगले सहकारी संस्थाहरुलाई उत्पादन, रोजगारी सिर्जना तथा गरिबी निवारणसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । उत्पादित वस्तुको प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण तथा सदस्यको आर्थिक उन्नतिमा संघहरुले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले आयोगका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वसनीय, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सदस्यकेन्द्रित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
