काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले देशभर दर्ता भएका सहकारी संस्थाको संख्या करिब ३३ हजार पुगेको उल्लेख गर्दै यति धेरै संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले एउटै प्रकृति र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १०७ वटा संस्था मात्र नियमन गरिरहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्र अत्यधिक फैलिएको भन्दै आयोगले संख्या घटाएर नियमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा एकीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी भए पनि सहकारी एकीकरण प्रक्रिया अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै न्यूनतम पूँजी, सफ्टवेयर, कर्मचारी क्षमता तथा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड तोकी ती पूरा नगर्ने संस्थालाई सरकारी सहयोग रोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले एकीकरणमा जाने सहकारीलाई तीन वर्षसम्म आयकरमा छुट, सम्पत्ति हस्तान्तरणमा राजस्व छुट तथा अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध गराएर एकीकरण प्रक्रिया तीव्र बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । निष्क्रिय सहकारी संस्थाहरुलाई स्थानीय तहका सक्रिय सहकारीसँग गाभ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण तथा साधारण सभा नगर्ने र वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने सहकारीलाई दर्ता खारेजी वा विघटन प्रक्रियामा लैजानुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वित्तीय रुपमा कमजोर संस्था अर्को संस्थासँग गाभिँदा दुवै संस्था जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले जोखिम विश्लेषणसहितको लेखापरीक्षणपछि मात्रै एकीकरण गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
सहकारीको स्वनियमन प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष
आयोगले अधिकांश सहकारीका सदस्यहरुले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझ्ने, वित्तीय विवरण विश्लेषण नगर्ने तथा संस्थागत गतिविधिमा चासो नदिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सहकारीको स्वनियमन प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनमा अधिकांश सहकारीका सञ्चालक, लेखा समिति, उपसमिति तथा कर्मचारीमा दक्षताको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारसम्पन्न निकायमार्फत प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
हाल सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएको भन्दै आयोगले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई छुट्टै ऐनमार्फत शक्तिशाली निकायका रुपमा स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ ।
राहदानी रोक्का र सम्पत्ति जफतसम्मको अधिकार दिन प्रस्ताव
आयोगले कसुरदार सञ्चालक तथा जिम्मेवार पदाधिकारीको राहदानी रोक्का गर्ने, बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्ने, व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरी लिलाम गर्ने तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने अर्धन्यायिक अधिकार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्राधिकरणलाई सात सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । जसमा अध्यक्षसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव, बैंकिङ विज्ञ, कानून विज्ञ, सहकारी विज्ञ तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सातै प्रदेशमा प्राधिकरण विस्तार गर्न सुझाव
आयोगले प्राधिकरणलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्दै आवश्यक दक्ष जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति तथा स्रोत अभावका कारण सहकारी नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रदेशस्तरीय प्राधिकरण कार्यालयमार्फत स्थानीय तहका सहकारी नियमन गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ४० देखि ५० जना दक्ष जनशक्ति ल्याई पाँच वर्षसम्म सहकारी सुपरिवेक्षण तथा प्राधिकरणको क्षमता विकासमा परिचालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
सहकारी विभाग खारेज गर्न सिफारिस
आयोगले विद्यमान सहकारी विभाग खारेज गरी मन्त्रालयअन्तर्गत सानो आकारको ‘सहकारी महाशाखा’ मात्र राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने सहकारीको प्रवर्द्धन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धित सरकारी निकायबाट गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सहकारी प्रवर्द्धन कोषलाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणअन्तर्गत ल्याई निरीक्षण, क्षमता विकास तथा सहकारी प्रवर्द्धनका कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
डिजिटल लेखा प्रणाली, कार्यकाल सीमा र कडा दण्डको प्रस्ताव
आयोगले सहकारी सम्बन्धी कानून संशोधन गर्दा जोखिम-आधारित सुपरिवेक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । जोखिमको स्तरका आधारमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई विशेष निगरानीमा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै एउटै व्यक्तिले लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै सहकारीको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरी सहकारी नेतृत्वमा आजीवन अयोग्य घोषणा गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।
प्रतिवेदनमा निक्षेप तथा ऋण कारोबार गर्ने सबै सहकारीमा डिजिटल लेखा प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने तथा गम्भीर जोखिम देखिएमा नियामक निकायले अस्थायी रुपमा व्यवस्थापन नियन्त्रण लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
