काठमाडौं । सरकारले वार्षिक ३० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई विद्युतीय सेवा करमा छुट दिएको छ । सरकारले आर्थिक विद्येयक २०८३ मार्फत् उक्त छुट प्रदान गरेको हो ।
गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्य तथा गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्ताबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क बिक्रीको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाई असुल गरिने बताइएको छ ।
तर वार्षिक तीस लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार, नेपालमा रहेका व्यावसायिक प्रयोगकर्तालाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि डिजिटल इन्टरफेस मार्फत गरेको बिक्रीको कारोबार गर्नेलाई कर लाग्ने छैन । त्यस्तै नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको आफ्नो कारोबारको विवरण तथा सो बमोजिम लाग्ने कर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आन्तरिक राजस्व विभागबाट निर्धारण गरे बमोजिमको विद्युतीय माध्यमबाट दाखिला गर्नु पर्नेछ । यदि तोकिएको अवधिभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रति वर्षको दरले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ र कर तिर्नु पर्ने तोकिएको मितिसम्म कर दाखिला नगरेमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ। त्यसरी दाखिला गर्नु पर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम दाखिला गरेको वा लुकाए छिपाएको कर रकमको पचास प्रतिशत जरिबाना समेत लाग्ने बताइएको छ । कर दाखिला भएको आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर लाग्ने छैन । विद्युतीय सेवा करको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुने बताइएको छ।
