काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोषको दवाब कम गर्ने प्रयास गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोषको दवाब कम गर्न ६ उपाय मौद्रिक नीति मार्फत प्रस्तुत गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोषमा परेको दवाबलाई दृष्टिगत गर्दै तथा मौद्रिक नीति र समष्टिगत नियामकीय व्यवस्थाहरु बीच थप सामञ्जस्यता ल्याउने अभिप्रायले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
- पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
- असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने ।
- कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन
गर्ने । - विद्यमान Regulatory Retail Portfolio ( RRP) को सीमालाई रु. २ करोडबाट बढाएर अधिकतम रु २ करोड ५० लाख कायम गर्ने ।
- बैक तथा वित्तीय संस्थाले Tier 2 Capital गणना गर्दा Capital Adequacy Framework 2015 का व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी Regulatory Reserve मा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई Tier 2 Capital को रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
- उपरोक्त (क) देखि (ङ) सम्मका व्यवस्थाहरुबाट वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरलाई नियमित अनुगमन गर्ने ।
