काठमाडौं । नेपालको विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइका लागि गरिएको अर्बौं रुपैयाँको खरिद प्रक्रिया अहिले विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। राहदानी विभागले पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट छपाइ तथा सम्बन्धित प्रणाली व्यवस्थापनको जिम्मा जर्मनीका दुई कम्पनीलाई दिएपछि विगत १५ वर्षदेखि नेपाली राहदानी छाप्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी IDEMIA ले कानुनी चुनौती दिएको छ। ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली उल्लङ्घन गरिएको आरोपसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चासो बढेको छ।
१२ अर्बको परियोजना कसरी विवादमा तानियो?
राहदानी विभागले २०८१ कात्तिक २६ गते दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। पहिलो प्याकेज डेटा व्यवस्थापन प्रणाली र दोस्रो प्याकेज ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट पुस्तिका छपाइ, प्रिन्टिङ तथा निजीकरण उपकरण आपूर्तिसँग सम्बन्धित थियो।
प्रारम्भिक चरणमा विभागले फ्रान्सेली कम्पनी IDEMIA लाई छनोट गरेको थियो। तर विभागभित्र गठन गरिएको प्राविधिक उपसमितिले कम्पनी प्राविधिक मापदण्डअनुसार योग्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको स्रोतहरू बताउँछन्। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अयोग्य ठहरिएका कम्पनीलाई आर्थिक मूल्याङ्कनमा लैजान पाइँदैन। तर मूल्याङ्कन समितिले प्राविधिक उपसमितिको निष्कर्षलाई अस्वीकार गर्दै IDEMIA लाई अगाडि बढाएको आरोप छ।
यही निर्णयले खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि पहिलो प्रश्न उठाएको थियो।
अन्तिममा जर्मन कम्पनीको पोल्टामा ठेक्का
विवाद बढ्दै गएपछि अन्ततः राहदानी विभागले जर्मनीका दुई कम्पनी—मुहलबाउर र भेरिडोस—लाई ठेक्का दिने निर्णय गर्यो।
मुहलबाउरले आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा पासपोर्ट वितरण प्रणालीसम्बन्धी पहिलो प्याकेज करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा प्राप्त गर्यो। त्यस्तै भेरिडोसले ई–पासपोर्ट पुस्तिका छपाइ तथा निजीकरण उपकरण आपूर्तिको दोस्रो प्याकेज करिब ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा हात पार्यो।
यी दुई प्याकेजको कुल लागत झण्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ भए पनि परियोजनाको सम्पूर्ण अवधि र सम्बन्धित खर्च जोड्दा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खरिद प्रक्रिया भएको दाबी गरिएको छ।
IDEMIA को प्रतिवाद
ठेक्का हातबाट गुमेपछि IDEMIA ले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा उजुरी दर्ता गराएको छ। कम्पनीले राहदानी विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ उल्लङ्घन गर्दै जर्मन कम्पनीहरूलाई अनुचित लाभ दिएको आरोप लगाएको छ।
कम्पनीको मुख्य दाबी मूल्य प्रतिस्पर्धासँग सम्बन्धित छ। IDEMIA का अनुसार उसले प्रस्ताव गरेको मूल्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको भन्दा कम थियो। तर मूल्यभन्दा अघि हुने प्राविधिक मूल्याङ्कन र छनोट प्रक्रियामै त्रुटि गरिएको भन्दै उसले पुनरवलोकनको माग गरेको हो।
विगत १५ वर्षदेखि नेपाली राहदानी छाप्दै आएको कम्पनीले आफूलाई प्रक्रिया अनुसार अवसर नदिइएको तर्क प्रस्तुत गरेको छ।
अख्तियारको प्रवेश
ठेक्का प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो ।सो समयमा राहदानी विभागका महानिर्देशक सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरिएको थियो ।
अनुसन्धानको मुख्य केन्द्रबिन्दु प्राविधिक मूल्याङ्कन, समितिको निर्णय प्रक्रिया तथा खरिद कानुनको पालना भएको वा नभएको विषय रहेको बताइन्छ।
यदि अनुसन्धानबाट प्रक्रिया प्रभावित पारिएको वा कानुन उल्लङ्घन भएको पुष्टि भएमा यो पछिल्ला वर्षहरूकै सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक खरिद विवादमध्ये एक बन्न सक्छ।
राजनीतिक सम्बन्धको चर्चा
ठेक्का प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूका नेपालस्थित स्थानीय प्रतिनिधिहरूको राजनीतिक पहुँचबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ।
भेरिडोसका स्थानीय प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा हुन्। उनी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार सुनिलबहादुर थापाका छोरा तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका नाति हुन्।
त्यस्तै मुहलबाउरका स्थानीय प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल रहेका छन्।
यद्यपि राजनीतिक सम्बन्ध मात्रले अनियमितता पुष्टि नगर्ने भए पनि यस्ता उच्च मूल्यका सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र निष्पक्षताको प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
अब के होला?
सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको निर्णय, अख्तियारको अनुसन्धान र सम्बन्धित निकायहरूको निष्कर्षले ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
एकातिर फ्रान्सेली कम्पनीले आफू अन्यायमा परेको दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विभागले प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको संकेत दिएको छ। तर खरिद प्रक्रियामा देखिएका विरोधाभास, प्राविधिक मूल्याङ्कनबारे उठेका प्रश्न र अर्ब रुपैयाँको सरकारी ठेक्काले यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा धेरै माथि पुर्याएको छ।
नेपालको राहदानी प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विवाद अब केवल ठेक्काको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको परीक्षा बनेको छ।
