काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको कोषको आकार ९ प्रतिशतले बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी कोषका आकार ८ खर्ब ३१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जुन अघिल्लो आव २०८१/ ८२ सोही अवधिको तुलनामा ८.७० प्रतिशत अर्थात् ६६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी कोषको आकार ७ खर्ब ६५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पूँजी कोषमा सुधार गर्दा समग्रमा बैंकिङ संस्थाहरुको पूँजी कोषको आकार बढेको हो । समीक्षा अवधिमा वित्त कम्पनीहरुको पूँजी कोषको आकार पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म वाणिज्य बैंकको पूँजी कोषको आकार ७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ६३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वािणज्य बैंकको पूँजी कोषको आकार ६ खर्ब ८७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म विकास बैंकको पूँजी कोषको आकार ६३ अर्ब ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २ अर्ब ९५ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी हो । ष्त आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विकास बैंकको पूँजी कोषको आकार ६० अर्ब १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म वित्त कम्पनीहरुको पूँजी कोषको आकार १७ अर्ब ७१ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वित्त कम्पनीहरुको पूँजी कोषको आकार १७ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थको पुँजी कोष दबाबमा देखिदाँ कर्जा लगानी विस्तार गर्न सक्दैनन् ।
पुँजीकोषको दबाबमा रहेका बैंकहरुले अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार शेयर जारीमार्फत् समस्या समाधान गर्ने गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालन, कर्जा लगानी र कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम पूँजीकोषबीचको अन्तरसम्बन्धले व्यावसायिक विस्तारलाई निर्धारण गर्दछ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनतम १० प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने र त्यसमध्ये ६ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी अनुपात हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
