काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजनासम्बन्धी बहुचर्चित प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित १६ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
मुद्दा दायर भएको करिब तीन वर्षपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार फैसला सुनाउँदै अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो। अदालतले अभियुक्तहरूको भूमिका र संलग्नताका आधारमा किर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
दोषी ठहर हुने अन्यमा केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, गोविन्द चौधरी, कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जनकुमार खरेल तथा बेचन झा रहेका छन्।
यो प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा प्रस्तुत गरी तेस्रो मुलुक अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाएर ठूलो रकम असुलिएको आरोप लागेको थियो। अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै देशकै चर्चित भ्रष्टाचार तथा संगठित अपराधसम्बन्धी यस मुद्दाले महत्वपूर्ण कानुनी निष्कर्षमा पुगेको छ।
पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा अदालतले उनलाई ठगी तथा संगठित अपराधको कसुरमा ‘मतियार’ (सहयोगी) कायम गरेको छ । गृहसचिव पाण्डे र बिचौलिया केशव प्रसाद दुलालसँगको ‘भाइबर’ संवाद र अनुचित प्रभावमा परी समितिको म्याद थप गर्ने जस्ता कार्यमा खाँणको संलग्नता देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । खाँणका साथै टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र के.सी., शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरन्जन कुमार खरेललाई पनि मतियारको रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ ।
अदालतले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी र रामबहादुर थापा ‘बादल’ का छोरा प्रतीक थापासहित सात जनालाई पूर्ण सफाइ दिएको छ । सफाइ पाउने अन्यमा रामशरण के.सी., टंक कुमार गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी रहेका छन् ।
सन्दीप रायमाझीको बैंक खातामा पैसा जम्मा भएको देखिए पनि त्यो बाबु टोपबहादुरलाई दिएको रकम मध्येकै भएको र सन्दीपको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको अदालतले जनाएको छ ।
जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधान तथा पूर्वगृहमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लाई राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी तथा संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले भने उनका छोरा सन्दीप रायमाझी सहित सात जनालाई सफाइ दिएको छ।
अदालतको फैसलाअनुसार यस प्रकरणमा गृह मन्त्रालय को सरकारी प्रतिवेदन नै कीर्ते गरिएको पुष्टि भएको छ। बालकृष्ण पन्थी संयोजकत्वको कार्यदलले तयार गरेको नौ अनुसूची भएको सक्कली प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरी १० अनुसूची बनाइएको तथा त्यसमा नेपाली नागरिकहरूको नाम थप गरिएको अदालतले ठहर गरेको छ।
फैसलामा अभियुक्तहरूले ठगीका लागि ह्वाट्सएप र भाइबरमार्फत उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग संवाद गर्ने, नक्कली परिचयपत्र तथा यात्रा कागजात (ट्राभल डकुमेन्ट) तयार गर्ने र बायोमेट्रिकसमेत गराउने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
अदालतमा अभियुक्त सानु भण्डारी ले दिएको बयानमा आफूले डा. इन्द्रजित राई लाई ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र टोपबहादुर रायमाझीलाई २ करोड रुपैयाँ दिएको बताएका थिए।
यद्यपि, सन्दीप रायमाझीको हकमा भने सानु भण्डारीले उनको बैंक खातामा ४० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिए पनि उक्त रकम बाबु टोपबहादुर रायमाझीलाई दिएको रकमकै अंश भएको र त्यसबाट सन्दीप स्वयं आरोपित कसुरमा संलग्न रहेको पुष्टि नहुने अदालतले ठहर गरेको छ। अदालतले सन्दीपले लीयोन ट्रेडर्स लिमिटेडमा शेयर सदस्य रहेको प्रमाणसमेत पेश गरेको उल्लेख गर्दै उनीविरुद्धको अभियोग पुष्टि हुन नसकेको जनाएको छ।
यसैगरी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा का छोरा प्रतीक थापा ले पनि सफाइ पाएका छन्। उनीहरूसहित यस प्रकरणमा जोडिएका सात जनालाई अदालतले निर्दोष ठहर गरेको हो।
कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका लागि अदालतले २०८० साल असार २९ गते अर्को सुनुवाइ तोकेको छ। सोही दिन कैद र जरिवानासम्बन्धी अन्तिम फैसला सुनाइनेछ। हालसम्म फरार रहेका केही प्रतिवादीको हकमा भने मुद्दा मुल्तवी राखिएको अदालतले जनाएको छ।
यसअघि अदालतमा भएको आगलागीका कारण मुद्दाको मिसिल जलेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीको सहयोगमा प्रतिलिपि कागजातका आधारमा मिसिल पुनः तयार गरी मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाइएको थियो।
खाँड मतियार रायमाझी दोषी
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रतिवादीहरू मध्ये १५ जना राज्यविरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुरतर्फ दोषी ठहर भएका छन् । दोषी ठहर भएकामा टोपबहादुर रायमाझलगायत छन् भने बालकृष्ण खाँडसहित टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिँया, हरिभक्त महर्जन, रिनञ्जन कुमार खरेल राज्यविरद्धको कसुरमा महतियार ठहर भएका छन् ।
राज्यविरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुर ठहर्नेमा रायमाझीसहित केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजीत राई, विक्रम भन्ने गोबिन्द कुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा र टेक नारायण पाण्डे छन् ।
आठ जना फरार प्रतिवादीहरूलाई के भयो ?
उक्त मुद्दामा प्रतिवादी कायम भएर हालसम्म फरार रहेकाहरूलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९८ बमोजिम मुल्तवीमा राख्ने ठहर काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको छ । उक्त मुद्दाका प्रतिवादीहरू अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाईँ, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, बिनिता सावदेन लिम्बू र सुनिल बुढाथोकी फरार छन् ।
सात जनाले पाए सफाइ
उक्त मुद्दामा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक थापा र हाल जेलमा रहेका एमालेका पूर्वनेता टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दिप रायमाझीलगायत सात जनाले भने सफाइ पाएका छन् । सफाइ पाउने अन्यमा रामशरण केसी, टंक कुमार गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधार र आशिष बुढाथोकी छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका अनुसार प्रतिवादी रामशरण केसी अर्का प्रतिवादी टेकनाथ रिजालको विश्वासमा परी उनको साथीहरूबाट रकम संकलन गरी प्रतिवादी केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीलाई संकलित रकम बुझाएको देखिएको छ । तर, उक्त कार्य अरुलाई ठगी गर्ने नियत राखी नगरेको कारण सफाई पाएका हुन् ।
यस्तै, प्रतिवादी टंक कुमार गुरुङ रेस्टुरेन्ट व्यवसायी हुन् । उनको रेस्टुरेन्टमा कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरू जम्मा भई मिटिङ गरेको भन्ने आधारमा मात्र उनलाई कसुरदार कायम गर्न नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको छ ।
अर्का प्रतिवादी टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दिप रायमाझीलाई अर्का सोही मुद्दाका अर्का प्रतिवादी सानु भण्डारीले चालिस लाख रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको भनेका थिए । प्रतिवादी भण्डारीले आफ्नो बयानमा टोप बहादुरलाई दिएको दुई करोड मध्येकै उक्त रकम रहेको भनी बयानमा उल्लेख गरेका थिए । सानु भण्डारी र सन्दिप रायमाझी लियोन ट्रेडर्स लिमिटेडमा २०७४ सालमा सेयर सदस्य रहेको देखिएको छ । अदालतमा सन्दिपले पेश गरेको सेयर लगत प्रमाणमा सेयर सदस्य रहेको पुष्टि भएको छ । तर सानु भण्डारीले टोपबहादुरलाई दिनुपर्ने दुई करोड मध्येको ४० लाख रुपैयाँ सन्दिपको खातामा हालिदिएको भनी बयान गरेकोकाले बाबुलाई दिएको रकम छोराको खातामा हालेको अवस्था समेतबाट सन्दिपलाई कसुरदार भन्न नमिल्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, लक्ष्मी महर्जनको बैंक खाता र उक्त मुद्दाका अर्का प्रतिवादी केशव तुलाधारको बैंक खाता अर्का प्रतिवादी हरिभक्त महर्जनले दुरुपयोग गरेको मात्र देखिएको अदालतले ठहर गरेको छ । यस्तै, रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक थापा कसुरमा संलग्न रहेको दाबी प्रेमराज पन्थीले जाहेरीमा गरे पनि बकपत्र खण्डित हुनेगरी गरेको तथा थापाले ठगीबाट कुनै पनि रकम लिए खाएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेश हुन नआएको काठमाडौं जिल्ला अलालतको ठहर छ । यस्तै, आशिष बुढाथोकीको बैंक खाता प्रतिवादी केशव प्रसाद दुलालले दुरुपयोग गरेको अवस्थामा बुढाथोकीलाई दोषी ठहर गर्न नसकिने काठमाडौं जिल्ला अदालतले भनेको छ । दोषी देखिएका सबैको सजाय निर्धारण भने यही असार २९ गते सोमबार हुने छ ।
बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा
अदालतको फैसला अनुसार बालकृष्ण पन्थी संयोजकत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा गरिएका मुख्य कीर्तेहरू निम्न अनुसार छन्:
अनुसूचीहरूको संख्यामा थपघट: कार्यदलले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको सक्कली प्रतिवेदनमा जम्मा ९ वटा अनुसूचीहरू मात्र रहेका थिए । तर, अभियुक्तहरूले सो प्रतिवेदनमा थपघट गरी १० वटा अनुसूची भएको नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेका थिए ।
नक्कली अनुसूचीहरूको थप: कीर्ते गर्ने क्रममा प्रतिवेदनमा अनुसूची १ (क) र अनुसूची ९ (ख) भन्ने नयाँ पानाहरू थपियो । यी अनुसूचीहरूमा विभिन्न कारण देखाई शरणार्थी दर्तामा छुट भएका भनी नेपाली नागरिकहरूको नामावली समावेश गरिएको थियो ।
व्यहोरामा फेरबदल: सक्कली प्रतिवेदनमा छुट दर्ताका लागि निवेदन दिने व्यक्तिहरूलाई दर्ता गर्न नमिल्ने र अनुपयुक्त ठहर्याइएको थियो । तर, कीर्ते गरिएको प्रतिवेदनमा ती व्यक्तिहरूलाई पनि शरणार्थी कायम गरी विदेश पठाउन मिल्ने गरी व्यहोरा सच्याइएको र थपघट गरिएको अदालतको ठहर छ ।
दर्ता संख्यामा चलखेल: कार्यदल र UNHCR को संयुक्त टोलीले जम्मा ४२९ जना मात्र शरणार्थी दर्तामा छुटेको देखाएकोमा, कीर्ते प्रतिवेदनमा थप ५८१ जना (४२९ परिवार) को विवरण समावेश गरी उनीहरूलाई शरणार्थीको रूपमा प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।
सरकारी अभिलेखमा नक्कली प्रतिवेदन: गृह मन्त्रालयको आधिकारिक अभिलेखमा हुनुपर्ने सक्कली प्रतिवेदनको सट्टा १० वटा अनुसूची भएको यही कीर्ते प्रतिवेदन राखिएको पाइएको छ । यसरी राज्यको आधिकारिक दस्तावेजलाई नै तोडमोड गरी नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने आधार खडा गरिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
