काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अदुवा उत्पादनमा नेपाल विश्वकै चौथो ठूलो मुलुक भए पनि प्रशोधन उद्योगको अभावका कारण त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक लाभ र समृद्धि हासिल गर्न नसकेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रणनीतिक कार्ययोजनाअनुसार नेपालमा उत्पादन हुने अदुवाको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा अझै पनि कच्चा पदार्थकै रूपमा निर्यात हुने गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि नगरी कच्चा रूपमा निर्यात हुँदा किसान र मुलुक दुवैले अपेक्षित आम्दानी गुमाइरहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार अदुवा खेती देशका अधिकांश भूभागमा हुने भए पनि विभिन्न रोगको प्रकोप, आधुनिक भण्डारण प्रविधिको अभाव, शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) को कमी तथा प्रशोधन उद्योगको न्यून विकासका कारण यस क्षेत्रको पूर्ण सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन।
यिनै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अदुवाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, मूल्य अभिवृद्धि, प्रशोधन उद्योगको विकास, निर्यात बजारको विस्तार तथा विविधीकरण र अनुसन्धान तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभाग, अनुसन्धान संस्था, निजी क्षेत्र, सहकारी र किसान समूहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ।
मन्त्रालयले उच्च निर्यात सम्भावना भएका नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न छुर्पी, अदुवा र ऊनी गलैंचाका लागि छुट्टाछुट्टै रणनीतिक कार्ययोजना लागू गरेको छ।
मन्त्रालयले ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (२०७९/८०–२०८४/८५)’ अन्तर्गत तयार गरिएका यी कार्ययोजनाहरू २०८३ असार १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको जनाएको छ। कार्ययोजना सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी विद्यमान कार्यक्रमहरूको समायोजनमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार अन्तर–मन्त्रालय समन्वय तथा निजी क्षेत्रका सुझावका आधारमा तयार गरिएका यी कार्ययोजनाले छुर्पी, अदुवा र ऊनी गलैंचाको उत्पादन, गुणस्तर, मूल्य अभिवृद्धि, ब्रान्डिङ, प्रशोधन तथा निर्यात विस्तारमा जोड दिनेछ। साथै स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालको हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने छुर्पी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कुकुर तथा बिरालोका लागि प्राकृतिक ‘डग च्यु’ आहारका रूपमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ। तर परम्परागत उत्पादन प्रणाली, व्यावसायिक पशुपालनको कमी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छुट्टै एचएस कोड नहुँदा यसको निर्यात विस्तारमा चुनौती देखिएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न गुणस्तर सुधार, उत्पादन वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मापदण्ड अनुसार प्रमाणीकरण तथा सामूहिक ट्रेडमार्कमार्फत नयाँ निर्यात बजार विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
त्यसैगरी, ऊनी गलैंचा उद्योगलाई नेपालको प्रमुख वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगका रूपमा उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला श्रमिक आबद्ध रहेको जनाएको छ। यद्यपि ऊनको आयातमा निर्भरता, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो मूल्य प्रतिस्पर्धा उद्योगका प्रमुख चुनौती रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यी समस्या समाधानका लागि गलैंचा उद्योगको आधुनिकीकरण, श्रमिकको सीप विकास, कम्प्युटर–आधारित डिजाइन प्रविधिको प्रयोग, अल्लोजस्ता स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग तथा डिजिटल मार्केटिङ र ई–कमर्समार्फत निर्यात बजार विस्तार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले तीनवटै रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, अनुसन्धान निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ।
