काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। ऋण वृद्धिको आधाभन्दा बढी हिस्सा विदेशी विनिमय दरमा आएको प्रतिकूल परिवर्तनका कारण थपिएको देखिएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवातमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कुल सार्वजनिक ऋण असार मसान्तसम्म आइपुग्दा २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०७ प्रतिशत बराबर हो।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.२३ प्रतिशत रहेको छ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि असार मसान्तसम्म ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्त गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ७५.०७ प्रतिशत हो।
आन्तरिक ऋणतर्फ लक्ष्यको ९९.०८ प्रतिशत प्रगति हासिल भए पनि वैदेशिक ऋणतर्फ भने ३७.८८ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ। कुल प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८०.२१ प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको हिस्सा १९.७९ प्रतिशत रहेको छ।
त्यस्तै, ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा असार मसान्तसम्म ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। यो विनियोजित बजेटको ९३.९७ प्रतिशत हो। कुल ऋण सेवा खर्च जीडीपीको ५.८५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण कुल ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँले बढे पनि वास्तविक (खुद) ऋण परिचालन भने १ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। अर्थात् कुल ऋण वृद्धिको ४४.४९ प्रतिशत मात्र नयाँ ऋण परिचालनबाट भएको हो।
बाँकी ५५.५१ प्रतिशत अर्थात् ऋण वृद्धिको ठूलो हिस्सा विदेशी विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। विनिमय दरमा आएको प्रतिकूल प्रभावका कारण मात्रै आर्थिक वर्षको सुरुवातको सार्वजनिक ऋणमा ६.२४ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
तथ्यांकले सरकारले वैदेशिक ऋण अपेक्षाअनुसार परिचालन गर्न नसकेको भए पनि विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको उतारचढावले कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व उल्लेख्य रूपमा बढाएको संकेत गरेको छ।
