काठमाडौं । कॉकरोच जनता पार्टी ले बिहीबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र लीक का मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न फास्ट-ट्र्याक अदालत गठन गर्ने गरेको घोषणा अपर्याप्त भएको बताएको छ। पार्टीले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग दोहोर्याउँदै जन्तर मन्तरमा आफ्नो विरोध प्रदर्शन जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले ट्विटर मा एक पोस्ट गर्दै प्रश्नपत्र लीकमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई द्रुत र कडा सजाय सुनिश्चित गर्न फास्ट-ट्र्याक अदालतहरू स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले “हाम्रा युवाहरूको कल्याण र भविष्यभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही छैन” भनेका थिए।
उक्त घोषणाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै सीजेपीका संस्थापक अभिजित दिपकेले प्रधानको तस्बिर सेयर गर्दै “हाई, मेरो नाम ‘केही छैन’ भनी क्याप्सन लेखेका छन् भने पार्टीले ट्विटर मा “धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपर्छ” भनी पोस्ट गरेको छ।
सीजेपीले प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रियालाई स्वागत त गरे, तर यो लगभग डेढ महिनाको विरोध प्रदर्शनपछि आएको र यसले पटक-पटक हुने प्रश्नपत्र लीकको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।
उनले प्रश्नपत्र लीक भइसकेपछि दोषीलाई सजाय दिँदैमा भविष्यका घटनाहरू नरोकिने तर्क गर्दै प्रणालीभित्रको जवाफदेहिता नै मुख्य विषय भएको कुरामा जोड दिए। राङ्काले प्रणाली सञ्चालन गर्नेहरुमा जवाफदेहिता र क्षमताको कमी रहेको आरोप लगाए।
सीजेपी नेताले धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलनकारीहरूले जन्तर मन्तर नछोड्ने दाबी गर्दै यस विषयमा जनताको आक्रोश क्रमशः प्रधानमन्त्रीतर्फ सोझिँदै गएको बताए।
जुन २० देखि सुरु भएको सीजेपी नेतृत्वको यो आन्दोलनले प्रतिस्पर्धी परीक्षाहरूमा भएका भनिएका अनियमितताहरूको जवाफदेहिता, शिक्षा प्रणालीमा सुधार र केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाको माग गरिरहेको छ।
जुन २८ मा उक्त विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भई अनिश्चितकालीन भोक हड्तालमा बसेका जलवायु अभियानकर्ता सोनम वाङचुकले यस आन्दोलनमा सहभागी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूमाथि कुनै पनि कारबाही वा एफआईआर (FIR) दर्ता नगरिने आश्वासन केन्द्र सरकारले दिएमा आफ्नो अनसन तोड्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
