काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियानलाई सफल बनाउनका लागि एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरिएको थियो।
मन्त्री गौतमले उक्त अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। यस समितिले प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन, संशोधन, खारेजी, संहिताकरण तथा नेपालको संविधानबमोजिम आवश्यक पर्ने नयाँ कानून निर्माणका लागि मन्त्रालयलाई आवश्यक सिफारिस गर्नेछ।
गठित उच्चस्तरीय कानून सुधार समितिको अध्यक्षमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम रहनुहुनेछ। समितिमा विषयगत मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल कानून आयोगका सचिव तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य-सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले चालएको यस महत्वपूर्ण कदमले मुलुकको कानून निर्माण तथा सुधार प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, समयबद्ध र प्रभावकारी बनाउँदै संविधानअनुकूल, जनमैत्री एवं समसामयिक कानूनी प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
