काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगहरूको बाँकी विद्युत् महसुल असुलीमा सरकारले देखाएको मौनतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।
घिसिङले लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा लिएर विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुलको बाँकी बक्यौता अझै असुल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रभावकारी पहल नगरेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनले केही उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाइसकेको अवस्थामा बाँकी रकम उठाउने प्रक्रिया किन अघि बढ्न सकेन भन्ने प्रश्न गर्दै विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण असुली प्रभावित भए पनि अहिलेको सरकारसँग त्यस्तो बहाना नरहेको बताएका छन्। घिसिङका अनुसार, प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया टुंगिसकेपछि पनि सोही विषयलाई पुनः विवादमा ल्याएर बक्यौता असुलीमा अन्योल सिर्जना गर्नु सुशासन र कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत हुने तर्क गरेका छन्।
उनले सरकारको पछिल्लो नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। एकातर्फ उद्योगहरूको अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न उदासीन देखिएको सरकार, अर्कोतर्फ मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को थप भार लगाउने निर्णय गरेको भन्दै उनले यसलाई नीतिगत विरोधाभासको संज्ञा दिएका छन्।
घिसिङले कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उद्योगी र सर्वसाधारणबीच फरक व्यवहार गर्न नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार, सुशासनको वास्तविक मूल्यांकन भाषण वा घोषणाबाट होइन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट हुने गर्दछ।
