काठमाडौं । नेपाल सरकारले संवत् २०८३ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निजामती कर्मचारीसहित विभिन्न सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान, ग्रेड तथा प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन ६ गते बसेको बैठकले नयाँ तलबमान, ग्रेड, प्राविधिक ग्रेड र प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी निर्णय गरेको हो। यसबारे सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयलाई परिपत्रसमेत गरिएको छ।
निर्णयअनुसार निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संघीय संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी (निवृत्तभरण प्रयोजनसमेत) का लागि नयाँ तलबमान लागू हुनेछ।
सार्वजनिक गरिएको नयाँ तलबमानअनुसार मुख्य सचिवको मासिक आधारभूत तलब ९० हजार ५९४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसअघि मुख्य सचिवको तलब ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ रहेको थियो।
त्यस्तै, राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत सचिव (पेन्सन प्रयोजन) को तलब ७९ हजार २९० रुपैयाँबाट बढाएर ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने अतिरिक्त सचिव (पेन्सन प्रयोजन) को तलब ६६ हजार ५३९ रुपैयाँबाट बढाएर ६९ हजार ८६६ रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको तलब ७० हजार ४० रुपैयाँबाट बढेर ७७ हजार ४० रुपैयाँ पुगेको छ। राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको तलब ६७ हजार ९०७ रुपैयाँ र राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको तलब ६० हजार ८७४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
त्यसैगरी, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको तलब ५० हजार ९३३ रुपैयाँ, द्वितीय श्रेणीको ४८ हजार २५२ रुपैयाँ, तृतीय श्रेणीको ३९ हजार ४८१ रुपैयाँ तथा चतुर्थ श्रेणीको ३६ हजार ३३८ रुपैयाँ कायम गरिएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारले सबै तहका कर्मचारीका लागि एक दिनको तलब बराबरको ग्रेड रकम कायम गर्नुका साथै तलबवृद्धिपछि कायम हुने आधारभूत तलबको १० प्रतिशत रकम मासिक प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। नयाँ तलबमान निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीमा समेत लागू हुनेछ।
सरकारले संलग्न अनुसूची १ देखि ८ सम्म उल्लेख गरिएको नयाँ तलबमान लागू गर्नुका साथै एक दिनको तलब बराबरको ग्रेड रकम कायम गरेको छ। साथै, तलबवृद्धिपछि कायम हुने आधारभूत तलबको १० प्रतिशत रकम मासिक प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारको यो निर्णय २०८३ साल साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने जनाइएको छ।
